द्वन्द्वमा भएका गम्भिर मानअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुँदैन : परराष्ट्रमन्त्री
द्वन्द्व कालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने सरकारले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रमा बिहीबार बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले द्धन्द्धका घटनामा आम माफी नदिने जानकारी गराएका हुन् ।
ज्ञवालीले शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र पीडितको चासो अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया बृहत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरु, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, पीडितहरुको चिन्ता र वास्तविकताबाट निर्देशित रहेको पनि उनले प्रष्ट पारे ।
भर्चुअल माध्यमबाट भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भिर विषयहरुमा पूर्ण रुपमा आममाफी नदिनेमा सरकार दृढ रहेको ज्ञवालीले स्पष्ट पारेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपालमा २०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको माओवादी द्वन्द्वमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूलाई निचोडमा
पुर्याउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सक्रिय रहेको जानकारी समेत उनले गराए ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रमा नेपालको तेस्रो समिक्षा टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।
बिहीबार भएको तेस्रो आवधिक समीक्षामा विभिन्न मुलुकहरुले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
भर्चुअल बैठकमा अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकहरू, कोरिया लगायतकाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाएका थिए ।
९८ मुलुकका प्रतिनिधिहरू सहभागी सो बैठकमा दक्षिण एसियालीसहित अन्य साना मुलुकले भने यी विषय उठान गरेनन् ।
एसियाली देशहरूले भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाएनन्, बरु अन्य समग्र मानव अधिकारको विषय उठाए ।
