सर्वोच्चले कानून अनुसार फैसला गर्नेछन् कसैको दवाबमा होइन : सुवास नेम्वाङ
नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले संसद विघटनबारे प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले जे भने पनि त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्ने बताएका छन् । अदालतमा विचाराधिन मुद्धा भएकाले अहिले आफू थप केही नबोल्ने उनले बताए ।
संघीय राजधानी काठमाण्डौमा आयोजित प्रैदेश १ स्तरीय नेकपा ओली समुहको अगुवा कार्यकता भेलामा बोल्दै नेम्वाङले घुमाउरो कुरा गरेर संसद विघटन गरेर चुनावमा जान बाध्य भएको बताए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन संविधानअनुसार नै हो भन्न सकेनन् । बरु संसद विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्चमा परेको मुद्धा प्रक्रियामा ढिला गराउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।
संवैधानिक इजलास र वृहत इजलास भनेर संसद विघटनको विरोध गर्ने पक्षले नै अडकाएर ढिलो गराएको नेम्वाङको आरोप छ । नेम्वाङ्ले संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री रिक्त हुने अवस्थाका बारेमा व्याख्या गर्दै सरकार कामचलाउन नभएको तर्क गरेका छन् ।
धारा ७७ को ३ मा पद रिक्त भएमा मात्र प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुने भन्दै नेम्वाङले अहिलेको सरकार काम चलाउ नभएको दावी गरे । नेम्वाङले सरकारले घोषणा गरेको चुनाव कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।
ओलीको पक्षमा हुने गरी सबै कुरामा धारणा राखेका नेम्वाङले संसद विघटन संवैधानिक कि असवैधानिक भनेर चाँही धारणा राख्न सकेनन् ।
संसद विघटनबारेको प्रतिक्रिया धेरैले सुन्न चाहको पात्र हुन सुवास नेम्वाङ । किनकी उनी संविधान जारी हुँदा संविधानसभाका अध्यक्ष थिए । उनी कानुनका विद्यार्थीसमेत हुन् ।
त्यसैल संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे उनको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ । तर आफ्नै गुटका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको विरोध गर्न नसकेर नेम्वाङले मुख खोल्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर आज भने उनै नेम्वाङले मुख खोलेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि धेरैले संविधान जारी हुँदा संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका सुवास नेम्वाङको प्रतिक्रिया सुन्न चाहे । तर ओली निकट नेता नम्वाङले मुख खोलेनन् ।
तर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको भनेर बोलेको उनको पुरानो भिडियो भाइरल भयो । सबैले नेम्वाङले त्यसबेला सही कुरा गरेको तर अहिले ओलीले संसद विघटन गर्दा गुटगत स्वार्थका लागि नबोलेको आरोप लगाए ।
किनकी पुरानो भिडियोमा नेम्वाङले रीस उठ्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने व्यवस्था हटाएको भनेका छन् । नेम्वाङको उक्त भिडियो २०७६ साल साउनको हो ।
त्यसबेला नेम्वाङले पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बुझन् र सोही अनुसार समाचार लेख्न भनेका थिए ।
ओलीले संविधानविपरित संसद विघटन गरेको भन्ने कुरामा नेम्वाङ सहमत भए पनि उनै ओली गुटमा रहेर राजनीतिक गरेकाले अहिले बोल्न नसकेको धेरैको टिप्पणी छ ।
