प्रदेश १ सरकारले गर्यो खर्च कटौती गर्न माहतहतका कार्यालयलाई परिपत्र
कोरोना महामारीका कारण आर्थीक संकटका अवस्थामा पुगेको प्रदेश नं १ सरकारले खर्च कटौती गर्न माहतहतका कार्यालयलाई पत्रिपत्र गरेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण राजस्व संकलन र बाँडफाँट न्यून भएपछि प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरेको हो ।
उक्त परिपत्रमा मातहतका कार्यालयलाई चियापान र अतिथि सत्कार शीर्षकमा छुट्याएको बजेट पनि खर्च नगर्न भनिएको छ ।
साथै कात्तिक २ गतेको परिपत्रमा भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, तालिम भत्ता, कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर, सफ्टवेरलगायत शीर्षकमा छुट्याएको प्रशासनिक खर्च नगर्न भनिएको छ ।
स्रोत सुनिश्चितता नभएको योजनाको काम अघि नबढाउन र बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेट खर्च नगर्न पनि भनिएको छ ।
आर्थिक भार पर्ने गरी कार्यालयको संरचना र कर्मचारीको दायित्व सृजना नगर्न भनिएको छ । यस्तै बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नगर्न र नयाँ आयोजनाको प्रकृया अघि नबढाउन पनि परिपत्र गरिएको छ ।
गत ११ पुसमा पदमुक्त भएका प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री शेरधन राईका कारण प्रदेशको बजेट संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता नभएको शीर्षकमा बजेट खर्च भएपछि वित्तीय असन्तुलन बढेको बताएका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको अर्थव्यवस्था ‘क्रोनिक’ अवस्थामा पुगेको बताएका छन्
। संघीयताको मुटु प्रदेश र प्रदेशको मुटु आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भएको बताउँदै उनले प्रदेशको अर्थव्यवस्था ‘क्रोनिक’ अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारको मुटु पहिलो वर्ष राम्रैसँग चलेपछि दोस्रो वर्षबाट कमजोर हुँदै गएको उनले बताए । ‘चालु वर्षको बजेट पारित भइसकेपछि मुटु क्रोनिक अवस्थामा पुगेको थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका सचिवले चिकित्सकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ । सफल उपचारपछि सरकार गतिशील बन्छ ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालय कसका कारण यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने सबै रिपोर्टिङ आफूले पाएको उनले बताए ।
