नेकपा बिवादको असर : मेयरहरु सहित कयौं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पद धारापमा
नेकपा बिवादको असर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै अब स्थानीय तह (स्थानीय सरकार) मा पनि पर्ने भएको छ ।
तत्कालीन माओवादी/एमाले (नेकपा)बाट चुनाव लडेका र निर्वाचित भएका कयौं स्थानीय जनप्रतिनिधिका पद पनि धरापमा परेको हो ।
एक समुहले अर्को समुहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध विभिन्न आरोप सहित कारवाही सिफारिस गर्न सुरु गरेका छन् भने निर्वाचन आयोगमा कारवाही सिफारिसको चाँङ्ग लागेको अवस्था छ ।।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ६ मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यस ऐनको दफा ३१ (१) मा छ, ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्नेछैन ।’
दल त्याग के हुन्छ भन्नेबारेमा दफा ३१ (२) मा छ, ‘उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै दफा ३२ मा कस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिने भन्ने सन्दर्भ व्याख्या छ ।
३२ (१) ले भन्छ, ‘देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ– (क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, (ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा (ग) निज आफैँले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।’
पार्टी फुट्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद के हुन्छ भन्नेमा निर्वाचन आयोगका कर्मचारी पार्टीकै भूमिका जिम्मेवार हुने देख्छन् ।
आयोगका अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमै अहिले यस विषयमा बोल्न हतार हुने बताए । यतिसम्म कि प्रवक्ताले समेत यसबारे औपचारिक टिप्पणी गर्न मानेनन् ।
तर, निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले पार्टी फुटिसकेको अवस्था छैन । पार्टी फुटेपछि त्यहाँको पदाधिकारी कता लाग्छन् भन्ने उनीहरूमा भर पर्ने भयो । उनीहरू लागिसकेपछि पार्टीको हैसियतमा रहने कि नरहने त्यो पार्टी बैठकले निर्धारण गर्छ ।
उनीहरूको पद स्वतन्त्र भए पनि, पार्टी परिवर्तन गरे पनि आयोगले हटाउने, खारेज गर्ने सन्दर्भ होइन । पार्टी परिवर्तन गरेको हकमा पनि आयोग आफैँले खारेज गर्दैन उसको पद । पार्टी परिवर्तन गर्दाचाहिँ सम्बन्धित पार्टीले हाम्रो पार्टीको मान्छे अर्काेमा गयो र यो-यो नियमअनुसार हटाइदेऊ भनेर विधिवत् रूपमा आएपछि मात्रै हटाउने हो ।’
पार्टी फुटे पनि स्थानीय पदाधिकारीलाई असर नपर्ने एक पूर्वनिर्वाचन आयुक्तले बताए । उनले भने, ‘माथि फुट्दा तलैसम्म फुट्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद जाँदैन । पार्टी परिवर्तन ग¥यो भने पद जान्छ । तर, निर्वाचन आयोगबाट नै दलको मान्यता प्राप्त गरेर दुई भागमा बाँडिसकेपछि आ–आफ्नो दलमा जान पाउँछन् । पद त रहिरहन्छ, दल विभाजन भएर फरक पर्दैन ।’
०७४ को निर्वाचन परिणामअनुसार नेकपाका स्थानीय तहमा १९ हजार पाँच सय ४० पदाधिकारी छन् । स्थानीय चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादी भिन्दाभिन्दै लडेका थिए ।
उनीहरूबीच ३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकीकरण भएको थियो । एकीकृत पार्टी नेकपाका प्रदेश १ को स्थानीय तहमा तीन हजार सात २५ पदाधिकारी छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश २ मा दुई हजार तीन सय ७९ जना छन् । बागमती प्रदेशमा तीन हजार आठ सय ७२ पदाधिकारी छन् । गण्डकी प्रदेशमा एक हजार नौ सय ९६ पदाधिकारी छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार आठ सय ५७ पदाधिकारी छन् । गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार पाँच सय ४७ पदाधिकारी छन् । र, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार एक सय ६४ पदाधिकारी छन् ।
यता नेकपाको (प्रचण्ड-नेपाल) समूहका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला पुगेर आफूहरूले नेतृत्व गरेको नेकपा मूल पार्टी भएको दाबी गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भने, ‘तपाईंंहरूले आचरणअनुसार काम गर्नुभएन भने मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षबाट पार्टीले हटाउन सक्छ ।’
नेता भट्टराईले शनिबार झापामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै संस्थापनतिर नलागे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसभा पद नै धरापमा पर्ने बताए ।
‘म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी विभाजन भयो भने तपाईं कुन पार्टीको हो ? सूर्य चिह्न हामीसँग हुन्छ, पार्टीको नाम हामीसँग हुन्छ, हँसिया-हथौडा चिह्न हामीसँग हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तपाईंले दलसम्बन्धी कानुन पढ्नुभएको छैन भने स्थानीय तहका साथीहरू गएर पढ्नुहोला ।
यदि तपाईंले दलको आचरणविपरीत काम गर्नुभयो भने पार्टीले हटाउन सक्छ । पार्टी सदस्यबाट मात्रै होइन, फलाना ठाउँको मेयरबाट, फलाना ठाउँको गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट पनि हटाउन सक्छ ।’
