ओलीको लिखित जवाफ : ‘संसद विघटन राजनीतिक विषय हो, अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन’
संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर नेपाल सरकारले गरेको छ ।
अहिले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तबरले निरन्तर अवरोध भई काम गर्न नदिएको अवस्था भएकाले संसद विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको जिकिर सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको रहेको छ ।
संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा आइतबार लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो भन्दै राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको बताएका छन् ।
अदालतलाई जवाफ लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य (Value) हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ ।’
ओलीले संवैधानिक सरकारलाई अवैधानिक बाटोबाट स्वार्थपरक रुपमा परिचालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रपञ्चलाई असफल बनाउनु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य भएको जिकिर गरेका छन् ।
उनले लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत प्राप्त गर्न जाने लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धमा उभिने हक कसैसँग नहुने पनि बताएका छन् । ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनका लागि जनतासमक्ष जाने विषय सहज स्वाभाविक र जायज हुन्छ भन्न विषयमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन’ उनले भनेका छन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता भएको पनि बताएका छन् । ‘यो विशेषताबेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन । त्यसैगरी धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ’ ओलीले भनेका छन् ।
धारा ७४ मा मुलुकको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ ‘नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुनेछ ।’ ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा यो धारा उल्लेख गरेर संसद विघटन संसदीय प्रणालीकै अंग भएको दावी गरेका छन् ।
