प्रधानमन्त्रीको दबावमा राष्ट्रपतीले हतारहतारमा स्वीकृत गरेको अध्यादेशमा खास के छ ? (अध्यादेशसहित)
तत्काल बहाल रहेका सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद् बैठकको कोरम पुग्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार जारी गरेको संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेशमा बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको कोरम पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ का उपदफामा संशोधन गरिएको छ ।
‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने छ,’ उपदफा ३ मा लेखिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐनको उपदफा ५ मा संशोधन गरी बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ । तर यस उपदफा बमोजिम सर्वसम्मति हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ मंगलवार जारी भएको अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधान छ ।
अहिले उपसभामुख पद भने रिक्त छ ।
हेर्नुहोस् अध्यादेश
