क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै सरकारविरुद्ध प्रदेश–२ ले दायर गर्यो रिट, मन्त्री सोनल आफैं आए सर्वोच्च
प्रदेश–२ सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध पुनः अर्को रिट दायर गरेको छ ।
प्रदेश–२ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल र प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले रिट लिएर आज सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ गते गरेको परिपत्र र समृद्ध तराई मधेस सिञ्चाई विशेष कार्यक्रमले कात्तिक २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको रिटमा उल्लेख छ । सो कार्य बदर गर्न माग गरिएको छ ।
यसअघि पनि प्रदेश–२ ले क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै दायर गरेका अरु रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन छन् । संघले प्रहरीको भर्ना खोलेपछि सो विरुद्ध पनि प्रदेश प्रहरीले रिट दायर गरेको छ । त्यस्तै, फौजदारी अभियोगमा प्रदेश कानुनले सजाय तोक्न पाउनुपर्ने मागसहितको रिट पनि संवैधानिक इजलाशमा छ ।