सडक र सुशासन क्षेत्रमा बजेट खन्याउँदै दातृ निकाय
पछिल्लो समय ठूला दातृ निकायहरुले मुलुकको सडक पूर्वाधार र सुशासन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर वैदेशिक सहायता प्रदान गर्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्रालय अनुसार दातृ निकायहरुबाट आउने कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता मध्ये सबैभन्दा बढि सडक र सुशासन क्षेत्रमा आउने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) ०७७/७८ को पहिलो त्रैमासमा ८५ अर्ब ४० करोड वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएकोमा कुल सहायता प्रतिवद्धता संरचना हेर्दा ६३ प्रतिशत सडक तथा सुशासन क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ ।
विशेषतः नेपालका रणनैतिक सडक निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धिमा विश्व बैंक, एडीबीजस्ता ठूला दातृ निकायहरुले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
सरकारले दुई राष्ट्रिय प्राथमिकताका सडक निर्माणका लागि केही समय अघि विश्व बैकसँग ५४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनेगरी सम्झौता नै गरेको थियो ।
सडक विभाग मातहतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका अनुसार विश्व बैकसँग सहुलियत ऋणका लागि सम्झौता भैसकेको छ र, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको नागढुंगा–मुग्लिन र पूर्वपश्चिम राजमार्गको पथलैया–कमला सडक निर्माण तथा क्षमता विस्तारको काम अघि बढिसकेको छ ।
त्यस्तै, दातृ निकायहरुको दोस्रो प्राथमिकतामा परेको उर्जा क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत लगानीको लागि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार त्यससँगै शिक्षा, पुननिर्माण, कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न दातृ निकायहरुले आफ्नो सहायतालाई केन्द्रित गराएका छन् ।
गत वर्षको तुलनामा पछिल्लो समय करिब ४४५ प्रतिशले वैदेशिक सहायता बढ्दै गएको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउछ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा जम्मा रु. १५ अर्ब ६७ करोड मात्रै सहायताका लागि प्रतिवद्धता आएकोमा चालू वर्षको समीक्षा अवधीमा प्रतिबद्धता बढेर रु. ८५ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।
सहायता प्रतिवद्धता मध्ये अनुदान सहायता रु. ७ अर्ब ९८ करोड र ऋण सहायता रु. ७७ अर्ब ७२ करोड रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ ।
सोही अनुरुप कतिपय ऋण तथा अनुदान लिन प्रक्रिया अघि समेत बढिसकेको अर्थका अधिकारीहरु बताउछन् । मुख्यगरी अहिले सरकारले बजेटरी सपोर्ट र विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउन अन्तरराष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गरी तयारी अघि बढाएको हो ।
सहायता प्रतिबद्धतामध्येबाटै ऋण लिने तयारी भएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउछ ।
