सर्वोच्चको ठाडो आदेशपछि सरकारको निर्णय उल्टियो, भुपु सैनिकको भत्ता कटौती नहुने
सरकारले भुपु सैनिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यसअघि दिँदै आएको भत्ता निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। आइबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारले कोरोना महामारी सुरु भएपछि यी दुवै भत्ता कटौती गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समस्या भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। यसरी भत्ता लिने करिब १५ सय मानिस थिए।
उनीहरुले मासिक खर्च गुमाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। सामाजिक सुरक्षा ऐन‚ २०७५ को दफा २९ मा संशोधन गर्दै उक्त भत्ता खारेज भएको थियो।
२०७६ चैत ३ गते राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भएपछि भत्ता काटिएको थियो। कुल ४ लाख मानिसले भत्ता पाउँदै आएका थिए‚ जसमा ६० वर्षमुनिका एकल महिला साढे तीन ३ लाख ५० र अति अशक्त र अपाङ्ग भएका ९५ हजार व्यक्तिहरु थिए। भुपु सैनिकहरुले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च नै पुगेका थिए।
बेलायती सेना, भारतीय सेना र सिंगापुर पुलिसका तर्फबाट गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई नेपालको सर्वोच्च अदालतमा २०७७ साल साउन ५ गते रिट दायर गरेको थियो।
सरकारले २०७७ असार १७ गते विदेशी सरकारबाट नियमित रुपले निवृत्तिभरण पाइरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयले बेलायती, भारतीय, सिंगापुरलगायतका भूतपूर्व सैनिकहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै गेसोले आन्दोलनको सर्वोच्च पुगेका थिए।
बेलायती, भारतीय, सिङ्गापुर प्रहरीबाट अवकाश पाई हाल नेपालमा पेन्सन पाउँदै गरेका वृद्धवृद्धाहरू नेपाल सरकारले दिने वृद्धभत्तालगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने भएका थिए।
