सरकारले ल्याएको नयाँ परराष्ट्र नीति कस्तो छ ?
सरकारले नयाँ परराष्ट्र नीति तयार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त नीतिलाई हालैको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ। विसं २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारीसँगैको राजनीतिक परिवर्तन र बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर नयाँ नीति तयार पारिएको हो ।
संविधान, परम्परा र विभिन्न क्षेत्रमा रहेका नीतिहरुले परराष्ट्र नीतिलाई मार्ग निर्देशन गरेपनि अहिलेसम्म एकीकृत दस्तावेज भने थिएन । पहिलोपटक सरकारले एकीकृत नीति तयार पारेको हो ।
स्रोतका अनुसार नयाँ परराष्ट्र नीतिमा छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने, छिमेकबाहेकका अन्य शक्ति राष्ट्रहरुसँग कस्तो नीति अख्तियार गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई कसरी अगाडि लैजाने लगायतका विषय नयाँ नीतिमा समावेश गरिएको छ ।
नयाँ परराष्ट्र नीतिमा रहेका विषयवस्तुबारे केही दिन अगाडि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए ,‘अहिले हामीले बनाउँदै गरेको परराष्ट्र नीतिले आन्तरिक जीवनमा आएका परिवर्तन र विश्व परिवेश र भूराजनीतिमा आइरहेका दुवै परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । जसरी संविधानले आफूलाई राष्ट्रिय हित के हो भन्ने प्रष्ट किटान गरेको छ, त्यसको मार्गदर्शमा हामी हिँड्नुपर्ने बाटोको एकीकृत दस्तावेव तयार पारेका छौं ।’
देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै अबको प्राथमिकता आर्थिक विकास भएको र त्यसका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सो नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । स्रोतका अनुसार भारत, चीन, अमेरिकालगायतका सम्पूर्ण विश्वसँग आर्थिक सहकार्य कसरी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा नयाँ नीतिले मार्ग निर्देशन गरेको छ ।
ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘नयाँ परराष्ट्र नीतिले दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको हाम्रो अवस्थितिलाई अवसरमा बदल्न खोजेको छ । खासगरी गरी बहुआयामिक कन्टेक्टिभिटीमार्फत् बजार, अर्थतन्त्र, विकास भइरहेको प्रविधिहरुसँग आवद्ध भएर नेपालको आर्थिक विकासलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यही कुरा हाम्रो नीतिमा अवलम्बन गरेका छौं ।’
नेपालको हितमा सहायता परिचालन गर्ने, अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिसटेन्ट (ओडीए) मार्फत् नेपालमा लगानी भित्र्याउने, नेपालमा पर्यटनलाई बढावा दिने र नेपाली डायस्पोराले हासिल गरेका साधनस्रोतलाई विकासमा जोड्ने जस्ता विषय आर्थिक कूटनीतिमा रहेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ परराष्ट्र नीतिले जलवायु परिवर्तनको एजेण्डालाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । यस विषयमा नेपालले अग्रसरता लिने गरी नीति तयार पारिएको छ ।
