भुक्तानी नपाएपछि उखु किसानले संसदीय समिति गुहारे
रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै उखु किसानहरुले संसदीय समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उखु किसानहरुले श्रीराम सुगर मिल्सबाट आफूहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन्।
उखु उत्पादक संघका सचिव सफीन्द्र प्रसाद यादवले समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
श्रीराम सुगर मिल्सले २०७७ साउन ११ गते सूचना प्रकाशन गरी सदाको लागि उद्योग बन्द भएको जानकारी गराएको थियो। त्यससँगै आफूहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी दिन उद्योगले असक्षम भएको बताएपछि आफूहरु मारमा परेको गुनासो सचिव यादवले गरे।
उद्योगबाट पाउनुपर्ने ४१ करोड रुपैयाँ दशैँ अघि नै पाउने व्यवस्था मिलाईदिन पनि किसानहरुले समिति समक्ष माग गरेका छन्।
त्यसबाहेक उद्योगका श्रमिक तथा कर्मचारीले पनि पाँच महिनाको तलब–भत्ता तथा डेढ वर्षको सञ्चयकोष गरी करिब ४ करोड रुपैयाँ नपाएको भन्दै दशैँ अगाडि नै सबै भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। आफ्ना मागहरुको सम्बोधन गराउन मन्त्रालय र समितिले निर्देशनात्मक आदेश दिनेमा आफूहरु आशावादी रहेको पनि किसानहरुको भनाई छ।
चिनि मिल सञ्चालकसँग भुक्तानी माग्दा जग्गा विक्री भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने जवाफ आएकाले आफूहरु अन्योलमा परेको गुनासो किसानहरुको छ।
किसानहरुले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२को १२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल ४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। उ
द्योग बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका हजारौं व्यक्ति समस्यामा परेको र हजारौं घरपरिवारको आयस्रोत नै बन्द भएकाले उद्योगलाई फेरि सूचारु गर्ने वातावरण मिलाईदिन समेत माग गरेका छन्।
रौतहटमा करिब १८ हजार किसानले उखु खेती गर्दै आएको तर उखु मिल नै बन्द भएपछि सबै किसानको आम्दानी बन्द हुँदा हजारौं घरपरिवारको आयस्रोत बन्द भएको किसानहरुको भनाई छ।
