कोरोना बीमा: कुल प्रिमियमको ९३ % दाबी पर्यो, कस्तो होला निर्जीवन बीमा कम्पनी अवस्था
काठमाडौं : कोरोना बीमा लेख बिक्रीवापत संकलित प्रिमियम बराबरकै रकमको बीमा दाबी भुक्तानी परेको छ ।
गत बैशाखदेखि बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमार्फत् कोरोना बीमा शुरु गरेको थियो । जसमा कम्पनीहरुले ५० हजार र १ लाख रुपैयाँको गरी २ प्रकारको कोरोना बीमा लेख बिक्री गरिरहेका छन् ।
हालसम्म कम्पनीहरुले सरकारी कर्मचारी र सर्वसाधारणको गरी १ लाख ५० हजार बढीको कोरोना बीमा गरी ८७ करोड बढी प्रिमियम संकलन गरेका छन् । संकलित प्रिमियमको ९३.०८ प्रतिशत रकम बराबरको दावी भुक्तानी कम्पनीमा परेको बीमा समितिले जनाएको छ । समितिद्वारा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरुमा कुल ८० करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ८ हजार ४ सय ६९ वटा कोरोना दावी परेका छन् ।
जसमा हालसम्म कम्पनीहरुले ८७.८४ प्रतिशत दावी भुक्तानी भएको छैन । कोराना दावी मध्ये ७१ करोड २८ लाख बराबरका ७ हजार ४ सय ४० वटा दावी भुक्तानी बाँकी रहेको हो । हालसम्म कम्पनीहरुले १ हजार २९ वटा दावीको मात्र ९ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको समितिले जनाएको छ ।
दावी भुक्तानीमा समस्या कहाँ ?
बीमा समितिले भदौ २९ गते कोरोना बीमा निर्देशिका संशोधन गरेको थियो । सोभन्दा अघिसम्म दावी भुक्तानीको लागि कोरोना भाइरसको रिपोर्ट सरकारी ल्याबमा नै परिक्षण गरिएको हुनुपर्ने भनिएको थियो । सरकारी निकायबाट सञ्चालनको अनुमति लिएका निजी ल्यावमा गरिएको परिक्षणलाई समितिले मान्यता नदिँदा त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि समितिले अनुमति पाएकमा निजी ल्यावमा गरिएको परिक्षणलाई पनि मान्यता दियो । तर बीमा कम्पनीहरुले भने त्यो मान्यतालाई कार्यान्यवन गरेको छैनन् ।
समितिले कोरोना बीमा निर्देशीका संशोधन गर्नु अगावै जुन ल्यावबाट आएको परिक्षणलाई मान्यता दिएको थियो, त्यसैको आधारमा मात्र दावी भुक्तानी भइरहेको एक बीमा कम्पनीमा सीइओले बताए ।
‘सबै कम्पनीहरुले सरकारी ल्यावमा भएका परिक्षणको दावीलाई सहजै भुक्तान गरिरहेका छन्,’ एक बीमा कम्पनीका सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यसबाहेक निजी ल्यावमा गरिएको परिक्षण रिपोर्ट भएमा पुलमा पठाउने गरिएको छ ।’
पुलमा गएको दावी भुक्तानीको प्रक्रिया केही लामो हुने हुँदा ढिलाई भएर दावी भुक्तानी हुन बढी भएको उनले जानकारी दिए ।
बीमा कम्पनीहरुलाई बीमितले पेश गरेको रिपोर्टमा शंका लागेमा भने आफ्नै खर्चमा पुन परिक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
