विद्यालय निर्माणदेखि फोहरमैला व्यवस्थापनसम्ममा भारतको सहयोग लिर्दै सरकार
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माणदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्मको कार्यमा भारतीय सहयोग लिने भएको छ ।
भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा परियोजनाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दायरा बढाइएको हो ।
एसडीपी कार्यक्रम नियमन गर्ने अधिकार पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो ।
संघीय मामिला मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गत साता बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भारतीय सहयोगमा संचालन हुने कार्यक्रम तथा परियोजनाको दायरा हेरफेर गरेको छ ।
जसअनुसार अब साना विकास परियोजना अन्तर्गत पूर्वाधार सम्बन्धि विशेषगरी सामुदायिक विद्यालय भवन, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, योग केन्द्र, रक्त संचार केन्द्र, प्रसुती गृह केन्द्रलगायतमा भारतले सहयोग गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै, फोहर मैला व्यवस्थापन, खानेपानी आयोजना, कृषि पूर्वाधार निर्माणमा समेत भारतीय लगानी भित्राउने उद्देश्यले दायरा बढाइएको छ ।
यसअघि लगानीका क्षेत्रहरुलाई यसरी स्पष्ट पारिएको थिएन जसकारण भारतले आफूखुसी लगानी गर्दै आएको मन्त्रालका अधिकारीहरु बताउछन ।
तर सरकारले लगानीका क्षेत्र स्पष्ट पारेसँगै अब भारतले स्थानीय तहसँग समन्वय गरि त्यस्ता कार्यक्रममा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
हाल स्थानीय तहलाई योजना छनौटदेखि कार्यान्वयन सम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सन् २००३ बाट शुरू भएको यो कार्यक्रम शुरूमा भारतीय दूतावासको प्रत्यक्ष संलग्नता कार्यान्वयन हुने गरेकोमा अहिले यो कार्यक्रम नयाँ सविधान जारी भएपछि ढाँचा परिवर्तन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्रै कार्यान्वयनमा लगिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् ।
