विकासोन्मुख राष्ट्रलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभाका अवसरमा सम्बोधन गर्दै भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख राष्ट्रलाई महामारीबाट पार लगाउन र ऋणको अतिसंवेदनीलता सम्बोधन गर्न वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग एवम् ठोस उपायका लागि आह्वान गरेका छन्।
भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख राष्ट्रका विशेष आवश्यकतालाई पहिचान गरी संयुक्त व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनका साथै सङ्कटमोचनका निम्ति विश्वव्यापी सहयोग र समन्वय संयन्त्र अपरिहार्य भएको ओलीले बताएका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभाका अवसरमा न्युयोर्कमा भएको ‘दीगो विकास कार्यसूचि २०३० मा लगानी, कोभिड-१९ र त्यसपछिको समय’ विषयको उच्चस्तरीय बैठकलाई ३२ भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख राष्ट्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले घट्दो व्यापार तथा पर्यटकीय आय, वैदेशिक मुद्राको आप्रवाह र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, बाह्य ऋण भुक्तानीको चापका बिचमा पनि वर्तमान सङ्कटका कारण उत्पन्न चुनौतीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख राष्ट्र सङ्घर्षरत रहेको बताए ।
भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख राष्ट्रको व्यापार र संरचनागत आर्थिक रुपान्तरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै उनले दीगो विकासका लक्ष्य हाँसिलका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उनीहरुको वित्तीय अभाव अन्य मुलुकभन्दा अधिक रहेको यथार्थ प्रस्तुत गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अतः उनीहरुलाई बाह्य जगत्बाट सहयोगस्वरुप लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता परेको छ ।’
उनले भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख राष्ट्रका स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल बनाउन तथा पुनरुत्थान र पुनःनिर्माणको प्रक्रियाका आवश्यकतामा भरथेग गर्न राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई आह्वान गरेको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।
महासचिव एण्टोनियो गुटरेस तथा क्यानडा र जमैकाका प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गरेको उक्त बैठकमा ४१ देशका राष्ट्राध्यक्ष–सरकार प्रमुख, ६ जनामन्त्रीसहित ६० वक्ताले भाग लिएका थिए ।
