सरकारलाई दातृ निकायबाट सहयोगको ओइरो, २७ अर्ब ऋण लिँदै सरकार
सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट २७ अर्ब ऋण र ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता लिने गृहकार्य थालेको छ ।
विभिन्न ४ वटा आर्थिक सहायताअन्तर्गत उक्त परिमाणको ऋण र अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सोमबार मन्त्री ज्ञवालीले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ९ अर्ब ३८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको छ । वार्ता र समन्वय गर्न अर्थकै सहसचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति पनि गठन गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले जनाए । एडीबीबाट प्राप्त रकम विमानस्थलहरूको क्षमता विस्तार गर्न खर्चिइनेछ ।
अर्थकै प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम (तेस्रो) का लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप अनुदान २२.५ मिलियन (पाउन्ड स्टर्लिङ) करिब ३ अर्ब ५२ करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय भएको छ । विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष (डब्लूडब्लूएफ) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) को सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी १४.५९ मिलियन डलर (करिब १ अर्ब ७५ करोड) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए ।
