स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा ओम्नी समूह एक वर्षका लागि कालोसूचीमा
स्वास्थ्य उपकरण खरिद पक्रियामा विवादमा आएको ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल कालोसूचीमा परेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै ओम्नीलाई एक वर्षसम्म अन्य खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा सोमबारबाट लागू हुने गरी ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको छ ।
ओम्नीलाई कालोसूचीमा पर्न नदिन राजनीतिक रुपमा चलखेल भएपनि संसदीय समितिहरुले पनि कालोसूचीमा नराखिएकोबारे चासो दिएका दिए ।
सरकारले ओम्नीलाई कालोसूचीमा नराख्ने मनसाय देखाएपछि चौतर्फी दबाब परेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले गत चैत १९ गते ओम्नीसँग भएको उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण देखिएसँगै विभागले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन यो समूहसँग सम्झौता गरेको थियो ।
।पहिलो खेपमा ल्याउनुपर्ने सामानमध्ये जम्मा १० प्रतिशत मात्र आएको थियो । एक लाख सेट पीपीई पहिलो लटमा ल्याउने सम्झौता थियो ।
तर, १० हजार थान मात्र आयो । एन-९५ मास्क, ग्लोब्स र सर्जिकल मास्क पनि सम्झौता अनुसार दिन सकेन । पहिलो लटमा १० हजार एन-९५ मास्क र र एक लाख जोडा ग्लोब्स मात्र आएको छ ।
तर, तेस्रो लटमा ल्याउनुपर्ने ७५ हजार थान र्यापिड टेष्ट किटमध्ये ५० हजारथान पहिलो लटमा आइपुगेको थियो । र, यो किट प्रयोगका लागि पनि अयोग्य भएको पाइएको थियो ।
२ अप्रिलमा दोस्रो खेप सामान आइसक्नुपर्ने मा त्यो सम्भव नदेखिएपछि सरकारले सम्झौता भंग गरेको थियो ।
तर, बिना प्रतिस्पर्धा निकै महंगो मूल्यमा उपकरण खरिदको सम्झौता गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो ।विभागले पनि मन्त्रालय बनाएको कोटेसनभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिएको स्वीकार गरेको थियो ।
साथै, ओम्नी समूहले सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन नसकेकाले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको विभागले बताउँदै आएको छ ।
ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि सरकारले जीटूजीमार्फत औषधि खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । तर, सेनामार्फत भएको खरिद पनि विवादमुक्त रहेन ।
