कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा
कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ । भूमाफिया र जग्गा दलाल पोस्नगरी उक्त नीति ल्याइएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाबाटै विरोध भएको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने भन्दै विरोध जनाएको छ।
भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था, सहाकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने पूर्व निर्णय फुकुवा गरेकी थिइन्।
कृषि भूमि जोगाउन तीन वर्षअघि भूमिसुधार मन्त्रालयले कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो।
महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी कित्ताकाट फुकुवा गर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा विरोध जनाएका हुन्।
भू-उपयोग ऐन कार्यान्वयन नभएको, नियमावली जारी नभएको अवस्थामा पुन: कित्ताकाट हुनुले देशभरका देशभक्त किसानहरूलाई दु:खी र आक्रोशित बनाएको महासंघको दाबी छ।
वर्तमान सरकारले देशलाई दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्नेस्तरमा पुर्याउने लक्ष्य घोषणा गरेकोमा त्यसविपरीत कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराइएको महासंघले जनाएको छ।
उक्त निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैरकृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाएर भू-माफिया तथा दलाललाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
