यस्तो बन्यो राष्ट्रिय हवाई नीति, अब व्यक्तिले निजी जहाज राख्न पाउने
सरकारले नेपालमा व्यक्तिले निजी जहाज आयात गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन गरी नीति बनाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेको हवाई नीति २०७७ को अन्तिम मस्यौदामा यस्तो प्रावधान समेटिएको छ ।
सरोकारवालाको राय लिएर पास गर्ने प्रक्रियामा रहेको मस्यौदाअनुसार अब निजी तथा तालिम प्रयोजनका लागि एक इन्जिन भएको वायुयानको आयात र सञ्चालन गर्न पाइने छ ।
यसका लागि वायुयान उत्पादन गर्ने संस्थाले तोकेको इन्जिन परफरमेन्स, नियामक निकायले जारी गरेका शर्त पूरा गर्नुपर्छ ।
त्यस्तो विमान व्यापारिक उडानमा भने लगाउन पाइने छैन । तर, यस्ता जहाजका लागि समेत हवाई उडान सुरक्षाका प्रावधान भने व्यवसायिक उडानसरह लागु हुने भएको छ ।
अव नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले १२ वर्ष पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ५० प्रतिशत पूरा भएको वा ३५ हजार प्रेसराइजेशन साइकल पूरा गरेकोमध्ये जुनसुकै अवस्थाको जहाज पनि नेपालमा खरीद गरी ल्याउन पाइने छैन ।
यसअघि १५ वर्षसम्म पुराना जहाज आयात गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो ।नयाँ नीतिले स्वतन्त्र जाँच संयन्त्र स्थापनाको अवधारणा ल्याएको छ ।
आइकाओ र युरोपेली युनियनले लामो समयदेखि नेपालमाथि उठाइरहेको एउटा प्रश्न दुर्घटना जाँच सम्बन्धमा स्वतन्त्र संयन्त्रको पनि हो ।
अहिले कुनै जहाज दुर्घटना भएमा पर्यटनमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दुर्घटना जाँच आयोग बनाउने प्रचलन रहेको छ । यसले हवाई दुर्घटनामा भएका जाँच र अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
वायुयानको दुर्घटना जाँचलाई विश्वसनीय एवम् प्रभावकारी बनाउन एक स्वतन्त्र, साधन स्रोत सम्पन्न दुर्घटना जाँच संयन्त्र स्थापना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सन्चालन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्दा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी ल्याउन पाइने भएको छ ।
उता, फ्लाइङ स्कुल ९तालीम तथा पठनपाठन०मा भने ९० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने नीति सरकारले ल्याएको छ ।
आन्तरिक उडानमा लगातार ५ वर्ष सेवा गरेका वायुसेवा कम्पनी अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि समेत योग्य हुनेछन् ।
यस्ता कम्पनीले त्यसपछि पनि कम्तिमा तीन वटा जहाजबाट आन्तरिक उडानलाई भने निरन्तरता दिनु पर्ने भएको छ ।
नयाँ स्थापना हुने वायुसेवा कम्पनीले कम्तिमा एक वर्षभित्र वायुयानको संख्या ३ वटा पुर्याउनु पर्नेछ ।
मर्मत सम्भार संस्था (एमआरओ) स्थापना गर्दा भने ९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीले स्वीकृति पाउनेछ ।
आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले भने अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी लगानी ल्याउन पाउने छन् ।
नेपालमा फ्लाइङ चलाउन चाहेमा उनीहरुलाई निश्चित अवधिसम्म विमानस्थल प्रयोग निःशुल्कसमेत गर्न सकिने प्रावधान छ ।
यसले स्वदेशमै तालीम तथा उडान प्रशिक्षण स्कुलहरु खोल्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । नेपालमा प्रयोगमा नरहेका विमानस्थलहरु यस्तो प्रयोजनमा उपयोग हुनेछन् ।
