नेकपा कार्यदलले दियो नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधान गर्न यस्तो सुझाव
नेकपमा विवाद समाधानको लागि बनेको कार्यदलले नेपाल-भारत सीमा समस्याको लागि स्थायी कमिटीबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले नेपाल–भारत सीमा समस्याका लागि स्थायी कमिटीबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्न सुझाव दिएको हो ।
शंकर पोखरेल,भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे,पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदलले बुझाएको १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सीमा समस्या समाधानका लागि विभिन्न सुझाव दिइएको छ ।
“नेपाली जनता पञ्चशीलका सिद्धान्त, सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र लाभका मान्यताका आधारित सुमधुर, समस्यारहित र विश्वासयुक्त नेपाल-भारत सम्बन्धको पक्षमा छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुनः छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई ऐतिहासिक तथ्यहरूको सम्मान गर्न, सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुने भनने यथार्थलाई स्वीकार गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कदर गर्न आग्रह गर्दै वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गरेर मात्र एक्काइसौं शताव्दी सुहाउँदो नयाँ सम्बन्धको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्न आग्रह गर्दछ ।” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्ण अंश
नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा प्रस्ताव पारित गर्ने
नेपालको सीमा समस्या समाधानका सन्दर्भमा गरिएको अद्यावधिक नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनका साथै नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज हटाउने र अतिक्रमित नेपाली भूमिका नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्ने सन्दर्भमा स्थायी कमिटीको बैठकबाट निम्नानुसार प्रस्ताव पारित गर्ने :
–नेपाल-भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि तथा त्यसपछि सन् १८१६ डिसेम्बर, १८६०, १८७५ का सन्धिहरूबाट निर्माण भएको हो । सुगौली सन्धिको धारा-५ मा उल्लेख गरिएको नेपालको पश्चिमी सीमा काली (महाकाली) नदी हुने भनिएकोलाई परिवर्तन गर्ने गरी दुई देशबीच त्यसयता कुनै पनि सन्धि या सम्झौता नभएको कुरा स्पष्ट छ । राष्ट्रहरूबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धित देशहरूबीच स्वीकृत औपचारिक सन्धिहरूबाट माध निर्धारित हुने अन्य कुनै कुराले त्यसलाई प्रभावित गर्न नसक्ने र कुनै राष्ट्रको एकपक्षीय निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन हुननसक्ने ।
–नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको मामिलामा अहिले मुलुकमा अभूतपूर्व एकता कायम भएको छ । अतिक्रमित भूभागमा हकभोग कायम गर्ने उद्देश्यसहित प्रकाशित नेपालको नयाँ राजनीतिक प्रशासनिक नक्साको समर्थनमा सबै राजनीतिक दल तथा नेपाली जनता एकताबद्ध रूपमा एकठाउँमा उभिएका छन् । संविधानको दोस्रो संशोधनबाट निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्सासहित परिवर्तन भएसँथै यसलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरिएको छ । संवादका माध्ययमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाल सरकारको दृढता र सक्रियताको समर्थन गर्ने ।
–सुरुमा नक्सा एकपक्षीय हेरफेर गर्दै र सन् १९६० को दशकदेखि सुरक्षा उपस्थिति कायम गर्दै काली (महाकाली) नदी पूर्वका नेपाल भूभागहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अनधिकृत नियन्त्रण गर्दै आएको भारतले उक्त भूभागहरूसमेत समेटेर सन् २०१९ को नोभेम्बर २ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्नु सुगौली सन्धिको अक्षर र भावनाविपरीत थियो नै, सुस्ता कालापानी क्षेत्र दुई देशबीच सुल्झिन बाँकी रहेको समस्या भनी भारत स्वयम्ले स्वीकारेको मान्यताविरूद्ध पनि थियो । दुई देशबीचका समस्या समाधानका लागि गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट पटक–पटक गरिएको आग्रहलाई स्वीकार नगर्ने र एकपटक पनि बैठक नबस्ने, तर एकपक्षीय रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्ने भारतीय कार्यले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा गम्भीर चासो, चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न भयो । नेपाल सरकारले तत्कालै वक्तव्यमार्फत भारतीय कदमप्रति विरोध जनायो । कूटनीतिक नोट पठाएर औपचारिक रूपमा प्रतिवाद गर्नुका साथै समस्या समाधानका दागि आग्रह गर्यो । देशभित्र यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरियो । गत वर्ष मङ्सिर पुस महिनामा सम्पन्न पार्टी स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकले सरकारद्वारा चालिएका कदमहरूको दृढ समर्थन गर्दै यस विषयमा निर्माण भएको राष्ट्रिय एकताको बलमा सीमा समस्याको कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न र नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।
–नेपालको पटकपटक आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सिङ्गो विश्व कोरोना महामारीकाविरूद्ध कठोर लडाइँ लडिरहेको विषम परिस्थितिमा भारतले गत मई ८ मा नेपाली भु–भाग हुँदै लिपुलेक जोड्ने कथित सडकको उद्घाटन गर्यो । नेपाल सरकारले उक्त कदमको तत्काल प्र्रतिवाद गर्यो। हाम्रो पार्टीले उक्त भारतीय कदमले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरेको भन्दै भर्त्सना गर्यो । यस विषयमा सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको वास्तविक नक्सालाई नेपालको निशाना छापमा समेट्न सरकारले संसद समक्ष संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यो । संघीय संसदको दुवै सदनबाट नेपालको संविधान ९दोस्रो संशोधन० विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ ।
नेकपा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन ( विवरणसहित )
–स्थायी कमिटीको यो बैठक नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र यस प्रयोजनका लागि संविधान संशोधनसहिनतको ऐतिहासिक निर्णयका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । यस काममा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछ । संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर सर्वसम्मतरूपमा निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव पारित गर्ने संघीय संसद्का सबै माननीय सदस्यहरूमा धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्दछ। यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, सचेतना जागरण तथा जनमत सिर्जना गर्दै अनुकूल परिस्थिति निर्माणमा योगदान गर्नुहुने सीमाविद्हरू, यस विषयका जानकार र अभियन्ताहरू, सञ्चारमाध्यम एवम् देशभक्त नेपाली जनतामा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
यस सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराई–मधेसमा बस्ने नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना प्रतिविम्बित भएको छ र राष्ट्रियताको जग थप सुदृढ भएको छ । यस क्रममा अभिव्यक्त राष्ट्रिय एकताको अमूल्य पुँजीलाई आगामी दिनमा थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । यसै एकताको जगमा सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक कौशलका साथ भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ र नक्सामा समेटिएका नेपाली भूभागहरूमा नेपालको प्रशानिक–राजनीतिक लगायता सबै प्रकारका हकभोग स्थापित गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । सिङ्गो पार्टी यस सम्बन्धमा सरकारले चाल्ने अगामी कदमहरूमा दृढताकासाथ खडा हुनेछ ।
–नेपाली जनता पञ्चशीलका सिद्धान्त, सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र लाभका मान्यताका आधारित सुमधुर, समस्यारहित र विश्वासयुक्त नेपाल–भारत सम्बन्धको पक्षमा छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुनः छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई ऐतिहासिक तथ्यहरूको सम्मान गर्न, सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुने भनने यथार्थलाई स्वीकार गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कदर गर्न आग्रह गर्दै वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गरेर मात्र एक्काइसौं शताव्दी सुहाउँदो नयाँ सम्बन्धको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्न आग्रह गर्दछ ।
