अन्ततः भारतसँग झुक्यो ओली सरकार : एसडिपी कार्यक्रमको ३ वर्ष म्याद थप
भारत सरकारले आफ्नो दूताबासमार्फत साना परियोजनामा गर्ने लगानीलाई नेपाल सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
२०६५ सालदेखि सरकारले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रममार्फत साना आयोजनाहरुमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ ।
यो कार्यक्रमको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद आगामी अगष्ट ५ मा सकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यसलाई अर्को ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।
अब यो कार्यक्रम सन् २०२३ को अगष्टसम्म लम्ब्याउने निर्णय भएको छ।
सुरुमा तीन करोडसम्मका आयोजनाहरु दूतावासमार्फत चलाउन दिने गरी सम्झौता भएको थियो, जसलाई डा. बाबुराम भट्टरराई प्रधानमन्त्री भएका बेला बढाएर ५ करोडसम्म पुर्याइएको थियो ।
२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि यो कार्यक्रमलाई ३ वर्ष म्याद थप गरेर सञ्चालन गरिएको थियो ।
ओली सरकारले यस कार्यक्रम नवीकरण नगर्ने संकेत गरेको बताइए पनि यसपटक नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको समयमा भारतलाई खुसी बनाउन यो कार्यक्रमको म्याद थपिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो कार्यक्रमलाई अब थप तीन वर्ष समय थप्ने निर्णय गरेको बताए।
नेपाल कमुनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस तथा मधेसवादी दलका नेताहरु यो परियोजना अन्तरगत बजेट लिन दूतावास निकै धाउने गरेका छन् ।
दूताबासले पनि पहुँचका भरमा कलेज, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल भवन, सामुदायिक भवन र खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा दमकल, ब्रुमर र हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न रकम उपयोग गर्दै आएको छ ।
यस्ता परियोजना यो २ करोड १० लाखदेखि ५ करोडसम्मका हुनेछन् । विदेशी दूतावासले ‘सरकार सरह’ आयोजनाहरु आफ्नो खल्तीबाट बाँड्नु कुटनीतिक मर्यादा र प्रतिष्ठाको विपरित भएको पराराष्ट्र सम्बन्धी जानकारहरु बताउँछन् ।
दूतावासमार्फत आफूखुसी परियोजना छानेर बाँड्नुलाई आन्तरिक मामिलाको हस्तक्षेप रुपमा लिईन्छ । आफ्ना पक्षका लाई मात्रै सहयोग गर्न यो प्रयोग हुने सम्भावना हुन्छ ।
