मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन कम्तिमा ९ महिना लाग्ने
कोभिड–१९ को विस्तार नफैलियोस् भनेर गत चैतदेखि साउन ६ गतेसम्म अवलम्बन गरिएको लकडाउनबाट मुलुक लयमा फर्कन कम्तिमा ९ महिना लाग्ने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार मुलुकका अधिकांस उद्योग/व्यवसायहरुले लकडाउनपछि सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब ९ महिना लाग्ने बताएका हुन् । औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रले मूल आर्थिक गतिविधिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।
राष्ट्र बैंकको सर्वेअनुसार सामान्य अवस्थामा फर्कन सबैभन्दा बढी अवधि रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप क्षेत्रलाई झन्डै १४ महिना र होटल तथा रेष्टुराँ क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना लाग्ने देखिएको छ ।
यसैगरी सर्वाधिक प्रभावित भएका अन्य क्षेत्रमध्ये निर्माण क्षेत्रलाई सामान्यअवस्थामा फर्किन झन्डै १० महिना, कृषि, वन तथाा मत्स्यपालनलाई ९.२ र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रलार्य ८.१ महिना लाग्ने जनाइएको छ ।
लकडाउनले सर्वाधिक धेरै घरेलु, लघु उद्यम र साना खुद्रा व्यापारमा प्रभाव पारेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लकडाउनका अवधिमा यस्ता झन्डै ६४ प्रतिशत घरेलु, लघु तथा साना उद्योग व्यापार बन्द थिए ।
यस्तै, मझौला उद्योग (१५ देखि ५० करोड रुपैयाँ स्थिर पुँजी भएका) ४४.५ प्रतिशत र ठूला (५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका) ४८.३ प्रतिशत बन्द थिए । अधिकांस घरेलु, लघु तथा साना उद्योगीले लकडाउन जारी रहे तीन महिनाभन्दा बढी उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन ।
सर्वेक्षणमा सहभागी २९.५ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले थप एक महिना मात्र आफ्नो
उद्योग/व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन् ।
त्यस्तै, १३.७ प्रतिशतले दुई महिना, २५.१ प्रतिशतले तीन महिना, १६.६ प्रतिशतले छ महिना, ७.७ प्रतिशतले एक वर्ष र ७.४ प्रतिशतले एक वर्षभन्दा धेरै अवधि आफ्नो उद्योग/व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन् ।
यसले पाँच महिना लामो लकडाउनले नेपालको औद्योगिक–व्यावसायिक गतिविधि पूर्ण रुपमा थला परेको देखाएको छ । आफूसँग ठूलो सञ्चालन पुँजी नभएका साना तथा मझौला उद्योगहरु सर्वाधिक प्रभावित भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लकडाउनको अवधिमा ९६.७ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुको उत्पादन/कारोबार ७३.८० प्रतिशतले घटेको छ ।
यसबीचमा सर्वेक्षणमा संलग्न उद्योग/व्यवसायले झण्डै एक चौथाइ कर्मचारी/कामदार कटौती गरे । यसरी कटौती हुनेमध्ये अस्थायी/करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरै रहेका भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
सोही अवधिमा उद्योग/व्यवसायहरुले औसतमा १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
