एसिड आक्रमण विरुद्ध सरकार कठोर बन्दै, दण्ड सजाय बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन
एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय बढाउन सरकारलाई प्रतिनिधिसभाको महिला तथा समाजिक समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले सोमबार एसिड आक्रमणका पीडितसँग छलफल गरेपछि एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको निष्कर्षसहित सम्बन्धित कानूनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यसका लागि समन्वय गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महिला आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ।
छलफलपछि समिति सभापति निरुदेवी पालले बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै भनिन्, ‘उत्पीडन तथा एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सम्बन्धित विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। साथै आवश्यक समन्वयका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन गर्दछ।’
समितिले जोखिमयुक्त एसिडको सर्वसुलभ उपलब्धता हुँदा प्रतिशोध साँध्ने हतियारको रुपमा प्रयोग भएकाले आवश्यक नियमन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
एसिड खरिद विक्री कार्यलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित बनाउन खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य अभिलेखिकरण गर्ने कार्य मिलाउन, पीडितको औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउन, कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन, शिक्षामा छात्रवृतिको व्यवस्था गर्न, सरकारी रोजगारीमा प्राथमिकता दिने लगायतका व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले एसिड आक्रमणका उजुरी तत्काल समबोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सांसदहरुले बजारमा एसिड सहज रुपमा उपलब्ध हुने भएकाले अक्रमणका घटनाहरु घटिरहेको उल्लेख गर्दै विक्री वितरणमा कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
