भारतलाई नेपालको जवाफ : लिम्पियाधुरासम्मको भूमि हाम्रै हो, नेपाली त्यहाँ जानु स्वभाविक
नेपाली भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्दै भारतले केही दिनअघि पठाएको पत्रको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जवाफ फर्काएको छ।
भारतको धार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारीले जुलाई १४ मा कालापनी, गुन्जी र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रमा नेपालीको गतिविधि बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भनेर पत्र पठाएपछि नेपालको प्रशासनले त्यसको जवाफ दिएको हो।
दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक सिंह कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित पत्र बुधबार भारतीय पक्षलाई पठाइएको हो ।
उक्त पत्रमा भारतको दाबी अनुचित भन्दै लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुञ्जी र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएकाले नेपालीले त्यहाँ जानका लागि कसैको अनुमति नचाहिने उल्लेख गरिएको छ।
‘नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समय प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य एवम् प्रमाण अनुसार काली (महाकाली) नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुञ्जी र कालापानी लगायतका क्षेत्रहरु नेपालकै भएको स्पष्ट छ’, भारतलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ती नेपाली भूभागहरुमा नेपालीहरुको आवतजावत स्वभाविकै रहेको र त्यसमा कहीँ कतैबाट बाधा अड्चन हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी आदेशअनुसार गराउन चाहन्छु।’
भारतले लिम्पियाधुरा, गुञ्जी, कुटी, नावी र कालापानी क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेशमा रोक लगाउन पत्र पठाएपछि नेपालले कडा जवाफ दिएको हो। भारतले गत नोभेम्बर २ मा यी भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाइसकेको छ।
पत्र पठाएर भारतले भन्यो, कालापानी क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेशमा रोक नेपालले भारतीय अतिक्रमणमा परेका यी भूमिसहित समेटेर गत वैशाख ८ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ।
जुन नक्सालाई संसदका दुवै सदनबाट पास गरेर नयाँ निशान छापमा समावेश गरिसकिएको छ। नेपालले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति पनि बलियो बनाउँदै लगेको छ।
छाङ्रु क्षेत्रमा नेपाली सेनाले बाटो निर्माण तीव्र बनाएको छ। त्यस्तै कालापानी क्षेत्रको छाङ्रुमै सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट पनि बसिसकेको छ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण प्रकरणमा नेपालले पटक पटक भारतसँग वार्ताका लागि आग्रह गरिसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले तीन पटकसम्म पठाइएको कूटनीतिक नोटलाई भारतले बेवास्ता गरिदिएको बताएका छन्।
