कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष सुविधा तथा पुनर्कर्जा दिन बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन
उद्यमी व्यवसायीहरुलाई थप सुविधा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै निर्देशन जारी गरेको हो।
कोभिड १९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एक वर्ष, मध्यम प्रवाहितलाई ९ महिना तथा न्यून प्रवाहितलाई ६ महिनाको समय थप गर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। उक्त सुविधा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भनेको हो।
कोभिड१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजनाअनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुनसक्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाको सुविधा दिइएको छ।
तर ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी मात्र पुनर्संरचना गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना आगामी पुसभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। गत पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाहरुको लागि ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ कायम गरी २०७७ असार मसान्तसमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।
कोभिड १९ को कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन र सञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय एकीन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैक वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असोज मसान्तसम्म ग्रेस अवधि थप गरिदिन सक्नेछन्।
यसमा भने केही शर्तहरु तोकिएको छ। कोभिड १९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एक वर्ष, मध्यम प्रवाहितलाई ९ महिना तथा न्यून प्रवाहितलाई ६ महिनाको समय थपन गर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
तर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने भएको छ। मनखुसी ग्रेस अवधि थप्न भने पाइनेछैन।
बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ र त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट पारित गराएको हुनु पर्ने छ। ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण हुँदैन।
ग्रेस अवधिभित्र कम्तीमा ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गरिनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। व्यवस्था कार्यनवयनको लागि राष्ट्र बैंकले भनेको हो।
