ऋणको भाका एक वर्षसम्म सार्ने व्यवस्था गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन
सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुको समस्या हेरेर एक वर्षसम्म ऋणको भाका सार्न निर्देशन दिएको छ।
भाका सारिएका सदस्यबाट ऋणको ब्याज अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना लिन नपाउने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।
सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले सदस्यको जोखिमको आधारमा उनीहरुको ऋणको भाका ६ महिनासम्म थप्न पाउने छन्।
तर एक वर्षसम्म थप्न परेमा भने विभागको स्वीकृती अनिवार्य हुनेछ।
गत मंगलबार सहकारी अभियानले विभागलाई सहकारी संस्थाहरुको नाममा राष्ट्र बैंकले जारी गरेजस्तै निर्देशन जारी गर्न आग्रह गरेका थिए। विभागले निर्देशन जारी गरेपछि सहकारी संस्थाले हुबहु लागु गर्छन् भन्ने सोच अभियानको छ।
सहकारी संस्थाले कोभिड–१९ को कारण उठ्न नसकेको ऋणको प्रोभिजनिङ पुस मसान्त गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि विभागले जारी गरेको निर्देशनमा छ। उनीहरुले पुस मसान्तसम्मको प्रोभिजनिङ असार मसान्तसम्म जति गरेका थिए त्यति नै गरे हुने गरी विभागले निर्देशन दिएको छ।
बैकिङ भाषामा प्रोभिजनिङ भनिए पनि सहकारी संस्थाहरुमा भने पल्स मुल्याङ्कन प्रणाली अनुसार कर्जा नोक्सानी कोष भन्ने हुन्छ। त्यस्तैगरी विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असुली हुन बाँकी ब्याज साउन महिनाभर प्राप्त भएमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानीमा नै देखाउन मिल्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै संस्थाले कम्तीमा तीन जनाको जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, विभागलाई प्रतिवेदन दिँदा इमेल गर्नुपर्ने, सदस्यहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने, कृषि उत्पादन बढाउन र सुरक्षित उपभोगको लागि सदस्य तथा समुदायलाई सुसूचित गर्नुपर्ने निर्देशन विभागले दिएको छ।
त्यसैगरी संस्थाले सदस्यद्धारा उत्पादित सामग्री स्थानीयस्तरमा वा नजिकको बजारमा बिक्री वितरण गर्ने तथा कृषि उपजहरु खरिद र बिक्री वितरणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी किसानको उत्पादन बिग्रन नदिन सजग रहनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ।
