लोडसेडिङ हट्नु अघिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल उठाइने
उद्योगमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक विद्युत लाइनको विजुली महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिस डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको महसुल सम्बन्धी विवादबारे अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न बनेको समितिले गरेको छ ।
डेडिकेटेड महसुल विवादबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा गत पुसमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समन्वय गर्ने गरी अर्थ र उद्योग सचिवसमेत सदस्य रहने गरी समिति बनेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवसमेतको प्रतिनिधित्व रहेको समितिलाई विवादबारे अध्ययन गरेर सिफारिससहितको प्रस्ताव ल्याउन भनिएको थियो ।
समितिले तयार गरेको सिफारिस प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेमा उद्योगहरुले ०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड लाइनको महसुल अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने छ । यसअनुसार डेडिकेटेड र ट्रक सुविधा लिएका उद्योगहरुले करिब २८ महिना बराबरको प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्नेछ ।
२०७५ वैशाखबाट उद्योगको लोडसेडिङ हटेकाले त्यसपछि यस्तो लाइनबाट सुविधा लिएपनि उनीहरुले प्रिमियिम शुल्क बुझाउनुनपर्ने निर्णय हुनुपर्ने गरी समितिले सिफारिस गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी २०७२ असार १२ गतेबाटै प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरेको थियो । तर, तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ०७२ पुस १९ मात्रै डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।
त्यसैकारण असारदेखि पुससम्म त्यस्ता सुविधा लिएका उद्योगले पनि महसुल तिर्नुनपर्ने गरी समितिले सिफारिस गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
शिवम् सिमेन्टको महसुल विवादमा सर्बोच्चले गरेको फैसलालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।
उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पिरोलेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्थालाई विद्युत नियमन आयोगले गत असार १ गतेदेखि खारेज गरिसकेको छ । यसअनुसार उद्योगहरुले करिब २६ महिनाको प्रिमियम महसुल भने मिनाह पाउनेछन् ।
आयोगले निर्धारण नगरेसम्माको महसुल अवैध हुने र लोडसेडिङ हटेपछि पनि प्रिमियिम महसुल उठाउँदा अन्याय हुने तर्क गर्दै समितिले ०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्रै महसुल उठाउने गरी सिफारिस गरेको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाखबाटै डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने तयारी गरेपनि विद्युत नियमन आयोग गठन नहुँदा सम्भव भएको थिएन । अब सिफरिस कार्यान्वयनका लाथिग विद्युत नियमन आयोगमा पठाउने प्रस्ताव समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छ । आयोगले निर्णय गरेपछि डेडिकेटेड महसुलको विवाद सुल्भिmने अपेक्षा छ ।
प्राधिकरणले नियमअनुसार गत जेठ २९ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म महंगो मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, यसरी गरिएका अधिकांश बिलिङअनुसरको रकम उठ्न सकेको छैन ।
