नेपालगञ्जका व्यवसायी ११ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा
प्रदेश नं ५ स्थित बाँकेमा आगामी मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न नेपालगञ्जका व्यवसायीले दबाब दिएका छन्।
त्रिभुवनचोकस्थित कार्यालयबाट व्यवसायिक हकहितका नारा लगाउदै व्यवसायीहरु धम्बोझीमा रहेको राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा पुगेका थिए ।
नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको अगुवाईमा व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
कोभिड-१९ को असरले घाटामा गएका कम्पनी तथा फर्मलाई कारोबारको अनुपातमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ट्रेडिङ व्यवसाय तथा अन्य व्यवसायहरुलाई ऋण र धितोमा नै बिना शर्त ३० प्रतिशतसम्म न्यून ब्याजमा पुनर्कर्जा दिने सरल र सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने, लकडाउनको अवधिमा कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्ने व्यवसायीहरुलाई छुट तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
व्यवसायीहरुले बैंकहरुले सहुलियत कर्जा तथा आकस्मिक कर्जा तत्काल सरल प्रक्रिया अपनाई तोकिएको भन्दा बृद्धि गर्नुपर्ने, व्यवसायीलाई लक्षित गरी सहुलियत ब्याजदर तीन प्रतिशतमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यमान सबै ऋणलाई दुई वर्षको लागि ब्याज र किस्तालाई पूँजीकरण गर्ने र दुई वर्षभित्र न्यून लागतमा ब्याज तिर्ने व्यवस्था गर्ने, मासिक, त्रयमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी अवधि कम्तिमा ६ महिनासम्म स्थगित गर्ने व्यवस्था तथा अन्य कर्जाको भुक्तानी म्याद दुई वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन, वेस रेट कम गर्न निक्षेप र कर्जाको बिचको अन्तर घटाएर तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय स्तरमा मात्र उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने सान तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई शून्य ब्याजमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालगञ्जका निर्देशक मुक्तिप्रसाद सापकोटालाई ज्ञापन बुझाउँदै व्यवसायीहरुले आफ्ना समस्याको सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
