चुक्ता पुँजी बढाएर ब्रोकर कम्पनीलाई पनि आइपीओ जारी गर्न दिन सुझाब
ब्रोकरलाई पनि साधारण सेयर जारी गर्न दिनु पर्ने सुझाब संसदीय उपसमितिले दिएको छ। अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले झन्डै एक बर्ष लगाएर दिएको प्रतिवेदनमा चुक्ता पुँजी बढाएर साधारण सेयर जारी गर्न दिनु पर्ने सुझाब दिएको हो।
सांसद राकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले हाल दुई करोड रहेको ब्रोकरको चुक्ता पुँजी २०७९ असारसम्म १० करोड रुपैयाँ पुर्याएर पव्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुन सुझाब दिएको हो।
समितिमा रामबाबु यादव, प्रमिला राई, हेमकुमार राई र मेटमणि चौधरी सदस्य थिए। गत असोझमै प्रतिवेदन बुझाउन भनिएपनि उपसमितिले एक बर्ष लगाएको हो।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु एक आपसमा गाभिन चाहेमा निश्चित अवधीको कर सहुलियत दिई गाभिन प्रोत्साहन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ब्रोकरहरुले आवश्यक मापदण्ड वा प्रक्रिया पुर्याई आवश्यकता अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न प्रोत्साहान गर्ने र पुँजीको सीमा शर्त र मापदण्ड तोकी रिटेल मार्केट डिलर इजाजत लिन चाहाने ब्रोकरले त्यसको अनुमति दिनु पर्ने उपसमितिको सुझाबमा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकलाई शेयर कारोबार गर्न बाटो खोलिदिएको थियो। बैंकले ब्रोकरको काम गर्ने भएपछि ब्रोकरहरुले त्यसलाई रोक्न यो बिषय संसदीय समितिमा पुर्याएका थिए। यसको अध्ययन गर्न उपसमिति बनाइएको थियो। त्यही उपसमितिले ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा हुन्छ भनेर समितिलाई सुझाब प्रतिबेदन बुझाएको हो।
उपसमितिले पेश गरेको प्रतिबेदनमा अझै पनि १७.७६ प्रतिशत शेयर अभौतिकीकरण नभएका कारण दोस्रो बजारमा कारोबार हुन सकेको उल्लेख गरिएको छ। २०७२ माघदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा २०७३ साउनदेखि काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट समेत पूर्ण अभौतिकृत धितोपत्रको कारोबार हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
बैशाख २ गतेसम्ममा कारोबारयोग्य कुल ६ अर्ब ५६ करोड ६ लाख २५ हजार २ सय ६८ धितोपत्र मध्ये ८२.२४ प्रतिशत मात्र अभौतिकीकृत भइ कारोबार हुन सक्ने भएको र बाँकी कुल १ अर्ब १६ करोड ५१ लाख ६७ हजार ४८ धितोपत्र अभौतिकीकरण नभएका कारणले कारोबार हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
