प्रदेश ५ को अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित
प्रदेश ५ सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभाका सदस्यले विधेयकको स्वागत गरेका थिए ।
प्रदेशसभाका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले चालु खर्च धान्न नसकेका अवस्थामा सरकारले मितव्ययिता अपनाएर विधेयक ल्याएको भन्दै स्वागत गरे ।
अर्का सदस्य तुलाराम घर्ती मगरले कानून बनाएर मात्रै राजश्व लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्थानुसार सरकारले विधेयक अगाडि सारेको बताए ।
सदस्य सन्तोष पाण्डेले जनता सम्पन्न भए कर लिनेदिने कुरा ठूलो विषय नहुने भएकाले करसँगै सेवासुविधा दिनेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
विधेयकमाथि उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रीय कानून बाझिएकाले राजश्व बाँडफाँटको विषय टुङ्गिन समय लागेको र अब बन्ने केन्द्रीय कानूनका माध्यमबाट यसको हल गरिने बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोत वृद्धिका लागि प्रयास गरिरहेको पनि बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, “ संकलन भएको कर सरकारकै खातामा जान्छ । लेखाप्रणालीका माध्यमबाट सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यसपछि मात्रै बजेटका माध्यमबाट बाँडफाँट गर्छौँ । यसको दुरुपयोग हुँदैन ।”
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले अहिले कोभिड-१९ को महामारीका समयमा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन निर्माण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तह धन्यवादका पात्र भएको बताउँदै प्रदेश सरकारको भूमिका भने कमजोर भएको टिप्पणी गरे ।
उनले स्वास्थ्य र कृषिको आधुनिकीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए ।
