अख्तियारसम्बन्धि विधेयक तत्काल अघि नबढाउन सरकारलाई दबाव
अख्तियारसम्बन्धि विधेयक तत्काल अघि नबढाउन सरकारलाई दबाव परेको छ । निजी क्षेत्रले दबाव प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित प्रमुख शीर्षस्थ नेताहरुलाई भेटेर अघि नबढाउन दबाव दिएका हुन ।
त्यसैको परिणाम स्वरुप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले अख्तियारको अधिकार बढाउने विधेयकलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ । नेकपाको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय भएको जानकारी बैठकमा दिएका थिए ।
सरकारको नेतृत्व गरेको दलले नै विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय भएपछि विधेयकमा लेखिएको निजी क्षेत्रको अनुगमन र नियमन अख्तियारले गर्ने विषय नआउने भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित भएको अख्तियार संसोधन विधेयकमा सो कुरा राखिएको थियो ।
जसका निजी क्षेत्रले विरोध गरेको थियो । विधेयकमा सरकारको आंशिक स्वामित्व भएका निजी कम्पनीलाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याइएको थियो भने सार्वजनिक संस्थाको व्याख्या गर्ने अधिकार सरकारलाई छाडिएको थियो ।
मंगलबार नै राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित हुने कार्यसूचि थियो । प्रतिपक्षी कांग्रेस समय माग गरेको कारण कार्यसूचिबाट हटेको थियो ।
नेकपाले नै विधेयकमा राखिएको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेसँगै विधेयकमा सो व्यवस्था संसोधन हुने छ ।
