स्थानीय कर : डिार्पाटमेन्ट स्टोरलाई सबैभन्दा बढी, अनलाईन न्यूजलाई सबैभन्दा कम [दररेट सहित]
काठमाडौँमा व्यापार व्यवसाय गर्नेले स्थानीय सरकारलाई यसवर्षका लागि तिर्नुपर्ने करको दररेट तोकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा यस्तो दर तोकेको हो।
सबैभन्दा बढी कर क्यासिनो, होटेल र डिर्पाटमेन्ट संचालकले तिर्नुपर्ने छ भने अनलाईन न्यूज पोर्टल संचालकले भने सबैभन्दा कम कर तिर्नुपर्नेछ ।
क्यासिनो, होटेल र डिर्पाटमेन्ट संचालकल एक लाख २५ हजारदेखि ५ हजारसम्म तिर्नुपर्ने छ भने अनलाइन न्युजपोर्टल संचालक कम्पनीले रु. ५ सय तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय पत्रिका समेत सोही पत्रिकाको अनलाइन पनि हुनेले १ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
महानगरपालिकाले तोकेको दररेट अनुसार व्यापारिक वस्तु, विशेषज्ञ सेवा, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा खाद्यान्न, होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसाय, सञ्चार सेवा तथा व्यवसाय, वित्तीय सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा तालिमसम्बन्धी व्यवसाय, मर्मतसम्भार व्यवसाय, निर्माण सेवा तथा अन्य व्यवसायलाई व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसार व्यवसाय कर तोकिएको हो ।
महानगरपालिकाले तोकेको उक्त कर अनुसार मदिरा आयातकर्ताले व्यवसाय करबापत वार्षिक ३० हजार रुपैँयाँ महानगरलाई बुझाउनुपर्छ । सुर्तिजन्य पदार्थको व्यवसाय गर्नेले २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । प्रस्तावित आर्थिक ऐन अनुसार खुद्रा किराना पसलले वार्षिक १ हजार २ सय रुपैयाँ तथा होलसेलले वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, डिपार्टमेन्टल स्टोरले वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ, कम्प्ल्लेक्सहरुले १० हजार वर्गफिटसम्म भए १ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा बढी भए प्रति ४ हजार वर्गफिट २५ हजार रुपैयाँको दरले थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, मोटर बिक्री गर्ने सोरुमले वार्षिक ५० हजार, होटलहरुले स्तरअनुसार ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म, वाणिज्य बैंकले केन्द्रीय कार्यालयका लागि १ लाख रुपैयाँ तथा शाखा कार्यालयका लागि ५० हजार र एक्स्टेन्सन काउन्टरका लागि २० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
त्यस्तै विकास बैंकले क्रमशः ७५, ४० र १५ हजार, वित्त कम्पनीले ५० हजार र २५ हजार, बीमा कम्पनीले ५० हजार र २० हजार तथा सहकारी संस्थाले २ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै कलेजले १ लाख रुपैयाँसम्म, निर्माण कम्पनीहरुले ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म, मर्मत सम्भार गर्ने व्यवसायले २ देखि २५ हजारसम्म, टेलिकम र मोबाइल कम्पनीहरुले प्रतिशाखा १ लाख रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्नेछ ।
महानगरले यो वर्ष कुनै पनि शीर्षकमा बजेट घटबढ गरेको छैन । कृषि तथा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कार्यक्रम आउनुपर्ने भए पनि महागरले करको दरमा कुनै परिवर्तन नगरेको हो ।
हेर्नुस् दररेट :
