विवाह गरेर नेपाल आएकी विदेशी महिला राजनीतिक समेत कुनैपनि समितिमा बस्न नपाउने
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले सातवर्ष पछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको पक्षमा सत्तारुढ नेकपाले निर्णय गरेसँग करिब करिब यही ब्यवस्था हुने निश्चित भएको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनका लागि संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाले आफ्ना सांसदसँगको परामर्शपछि सात वर्षको व्यवस्था कायमै राख्ने पक्षमा निर्णय गरेको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने हालकै व्यवस्था कामय गरिनु पर्ने पक्षमा रहेको छ ।
नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गर्न नेकपाको सचिवालय बैठक शनिबार बिहान बालुवाटारमा बसेको हो । बैठकले सात वर्षपछि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सचिवालय बैठकले सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने र सो अवधिसम्मका लागि स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विद्यमान व्यवस्थामा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेका बेला नागरिकता लिन पाउँछन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति शशी श्रेष्ठले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सात वर्षपछि नागरिकता दिने र सो अवधिसम्मका लागि राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी परिचय पत्र दिने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार हरेक नागरिकले राजनीतिक अधिकार पाउँछन् । तर सात वर्षे व्यवस्थासहितको विधेयक पारित भएमा नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि सात वर्ष पर्खिनु पर्ने हुन्छ ।
मतदान गर्न पाउने अधिकार, सार्वजनिक पदमा निर्वाचित हुन पाउने अधिकार र सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउने अधिकार राजनीतिक अधिकारमा पर्छन् ।
नागरिकता नपाउँदासम्म नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले यी अधिकार उपभोग गर्न पाउने छैनन् ।
त्यस अनुसार पेशा व्यवसाय गर्न, सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने भए पनि सार्वजनिक पद भएकाले लोक सेवामा आवेदन दिन, स्कूलको व्यवस्थापन समितिमा बस्न वा उपभोक्ता समितिमा बस्न, भोट हाल्न, उम्मेदवार बन्न भने पाउँदैनन् ।
