विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइने नागरिकसँग भाडा नलिन सर्वोच्चको आदेश
वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा पुगेका नागरिकलाई कोभिड–१९ कारण उद्धार गर्दा उनीहरुबाट भाडा नलिन सर्वोच्च अदालते अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका कामदारलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले विभिन्न देशबाट तत्काल २४ हजार नागरिकलाई उद्धार गरी ल्याउने र उनीहरुबाट लिने भाडासमेत सरकारले सार्वजनिक गरेपछि त्यसका विरुद्ध अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलसहित चारजनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको हो।
आदेशमा ‘वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोष’मा उनीहरुको योगदान रहने भएकाले कार्यविधि बनाइ अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न भनेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने भइ अलपत्र परेका, र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदार नेपाल ल्याई गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्ने दायित्व राज्यको भएको हुँदा…।’
सरकारले गत जेठ १२ गते ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी गरेको थियो।
आदेशमा अन्य स्रोतबाट खर्च नव्यहोरिने नेपालीको स्वदेश फर्किने खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि वैशाख २ गते पनि सर्वोच्चले अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी ल्याउन आदेश दिएको थियो।
