कर उठाउन नपाएपछि सरकार आर्थिक संकटमा, अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न कठिन
जेठ महिनाकै अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न कठिन भएको सरकारलाई असारमा यो समस्या अझै बल्झिने छ।
असारमा मात्र करिब १ खर्ब कर उठ्ने अनुमान गरेको सरकारले अब साे अवधिमा कर उठाउन सक्ने सम्भावना छैन। तर सरकारले संकट टार्नका लागि ठूला करदातालाई अनुरोध गरेर कर उठाउन सक्ने बाटो भने खुला रहेको छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ महिनामै नियमित आम्दानीले चालु खर्चको दायित्व बहन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिएको जानकारी गराएका थिए। उनले संसदमा बोल्दै थप कर उठाउन नपाए संकट गहिरो हुँदै जानेतर्फ संकेत गरेका थिए।
लकडाउन नखुली कर नउठाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भन्दै सरकारले दिएको निवेदन खारेज भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले जेठ ३० कै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
यसअघि सरकारले असार ७ देखि १५ गतेसम्म कर तिर्न आउनू भनेर करदातालाई सूचना जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतकाे अन्तरिम आदेशपछि सरकारको यो सूचना खारेज भएकाे छ।
सूचना खारेजसँगै अब सरकारले असार ७ गतेभित्र होइन, लकडाउन खुलेपछिकाे १ महिनाभित्र कर उठाउने अनिवार्य आदेश जारी गर्न पाउने छ। यसले सरकारलाई गम्भिर आर्थिक संकटमा धकेल्न सक्ने छ।
अदालतको आदेशपछि सरकार अनिवार्य दायित्व बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइएको छ। अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत कर्मचारीलाई तलबदेखि जेलका कैदीबन्दीलाई दिइने सिधासम्म पर्छन्।
यस्ता कामका लागि सरकारसँग पर्याप्त पैसा अभाव हुनसक्ने अर्थसचिव शिशिकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए।
‘अहिले पनि हाम्रो नियमित उठिरहेको राजश्व भनेको भन्सारको मात्र हो। त्यही पनि धेरै कर उठ्ने वस्तुको आयात भइरहेको छैन। औसतमा अहिलेसम्म १५ अर्ब जति उठिरहेको छ’ उनले भने ‘आन्तरिक राजश्व उठाउने कानूनी र बाध्यकारी बाटो यो आदेशबाट बन्द भइसकेको छ। यसले हामीलाई चालु दायित्व बहनमा केही बाधा पर्नसक्छ।’
जेठ मसान्तसम्म सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक रहेको छ। आन्तरिक तथा विदेशी ऋण, अनुदान र राजश्वगरी कूल ८ खर्ब ७० अर्ब भएको सरकारले जेठ मसान्तसम्म ८ खर्ब ८२ अर्ब खर्च गरेको छ।
यसमा बाँकी रकमको जोहो भने विभिन्न कोषबाट तानेर गरिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सरकारले अदालतमा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग दाबी गरेको थियो।
उपभोक्ताले तिरेको बाहेक अरु व्यवसायीको नाफाबाट हुने करमा कुनै दाबी नगरेको सरकारको तर्क थियो। तर अदालतले भने लकडाउनका कारण व्यवसायीको कुनै पनि गतिविधि सामान्य नभएको भन्दै सरकारको दाबी खारेज गरिदिएको छ।
