आर्थिक विधेयक पारित, मासिक ४० अर्बको खर्च धान्न सरकारलाई सकस
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७७ बहुमतले पारित भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।
यसअघि आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यवसाय सुचारु गरिने बताए।
संसदमा सबै दलहरु मिलेर जाने अभ्यास सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि पनि सबै दलहरु मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
कडा लकडाउनका कारण वैशाख र जेठ महिनामा केही अप्ठ्यारो भए पनि अब व्यावसायिक वातावरण खुला भएकोले आन्तरिक व्यापार र भन्सार आयातमा पुरानै अवस्थामा फर्किने दाबी गरे।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकहरुलाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए।
अहिलेको परिस्थितिमा अस्वाभाविक नाफाको अवस्थामा जान खोजे उद्योगहरु टाट पल्टिने र बैंकहरु पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिए।
उनले जेठ महिनाको राजस्वको संकलन दरले दैनिक खर्च उठाउने अवस्था नरहेको बताउँदै मासिक ४० अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेको बताए।
यस्तो अवस्थामा भन्सारबाट १५ अर्ब र आन्तरिक राजस्वबाट केही अर्ब मात्रै संकलन हुने गरेको उनको भनाइ छ।
सांसदहरुले आर्थिक विधेयकले उद्योगि र व्यापारीले अर्बौँ छुट पाउने र गरिब मजदुर किसानहरु महंगीमा पर्ने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले ठूला उद्योगी व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानहरुलाई महँगीमा पारेको बताए। उनले बजेट पुँजीवादी दर्शनमा आधारित भएर आएको र निर्माण र विकासको काम ठेक्कामा दिएर कमिसन खान खोजिएकोले आफूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको बताएका थिए।
प्रस्तावनामा कर घटाउने र छुट दिने शब्दको सट्टा गरिबलाई कर छुट दिई अन्यलाई सम्पत्ति अनुसार कर लगाइने शब्दहरु राख्नुपर्ने उनले माग गरेका थिए।
उनले विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको महसुलमा नागरिकको विरोध रहेकाले त्यस्तो कर हटाउने र नेपालका इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरुलाई सहयोग गरी विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुल्हो बनाउने योजना विधेयकमा आउनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले करको मान्यताविपरीत फर्निचरका उत्पादनहरुमा अन्तःशुल्क लगाइएको बताए।
उनले नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तुहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने गरी आर्थिक विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
जनतालाई राहत दिन हाल कायम रहेको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
न्यून आय भएका कर्मचारीको खरिद क्षमता घटेकाले आयकर हटाउनुपर्ने माग गर्दै उनले भने, ‘आज कर्मचारीहरु सबैको विभिन्न आय भत्ता सबै घटाइदिएको छ । सरकारी कर्मचारीको आय घटेपछि स्वतः निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको आय पनि घट्न जान्छ । अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यसले गर्दा सबै कर्मचारीहरुको खरिद गर्न सक्ने क्षमता पनि घट्दै गइरहेको छ । तसर्थ थ्रेस होल्ड छ साढे चार लाखसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था होस भन्ने मैले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखेको छु।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले राजस्वको अनुमान यथार्थपरक नभएको बताए। उनले कुनै आधारविना राजस्व संकलनको अनुमान गरिएको भन्दै गत वर्षको बजेटबाट नसप्रेको अर्थमन्त्रालयले कसरी मुलुकको कठिनाइमा काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
