राष्ट्रियसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ बहुमतले स्वीकृत
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त प्रस्ताव गरेका थिए । विनियोजन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिनु सरकारको दायित्व भएको बताउँदै आर्थिक पुनरुत्थान, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए ।
कृषिजन्य उत्पादनको भण्डारणका लागि मुलुकभर नै २०० भण्डारण गृह निर्माण गर्न रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका छन् ।
आवश्यकताका आधारमा बजेट खर्च गरिने र अधिकतम रुपमा परिचालन गरिने जानकारी दिँदै उनले विपद्का समयमा सबै राजनीतिक दलले देखाएको राष्ट्रिय एकतालाई आगामी दिनमा पनि कायम गरेर जानुपर्ने औँल्याएका छन् ।
बजेटलाई महिलामैत्री बनाउन अझै कोशिश गर्न सकिने जनाउँदै उनले आगामी आवको बजेटमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि थप रकम विनियोजन गरिएको बताए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले मुलुकको समृद्धिका लागि प्रतिपक्षले जहिले पनि सरकारलाई साथ दिने उल्लेख गर्दै अहिलेको सङ्कटको समयमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।
उनले महामारीका समयमा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन हुन नसकेकामा गुनासो गरे ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले कृषि क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य स्रोत मानिएको अवस्थामा यसको आधुनिकीकरण नगरी मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको बताए । कृषिजन्य उत्पादनको समर्थन मूल्य नतोके कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण सम्भव नहुने जिकिर गर्दै उनले कृषि उत्पादन भण्डारण र किसानको उत्पादन सरकारले खरीद गरिदिनुपर्ने बताए ।
“आपूर्ति प्रणाली सहज नहुञ्जेल किसानको उत्पादन बारीमै कुहिएर जान्छन्”, उनले भने, “ कृषि क्षेत्र कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ?”
सांसद प्रमिला कुमारीले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको जनाए पनि अहिलेको सङ्कटका समयमा उक्त रकम पर्याप्त नभएकाले थप बजेट व्यवस्था गर्न माग गरे ।
तीन तहको सरकारको अधिकारका विषयमा अहिलेसम्म प्रष्टता नहुँदा विकास निर्माणलगायत सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको उनले बताए ।
सांसद गोपी अछामीले आगामी आवको बजेटमा प्रशासनिक खर्च कटौती, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट वृद्धि, करको दर नभई दायरा वृद्धि र स्वदेशमै रोजगारी, राष्ट्रिय गौरवका विकास अयोजनालाई बजेट सुनिश्चिता र आन्तरिक ऋणलाई विकास बजेटमा खर्च गर्ने लक्ष्य निकै महत्वपूर्ण भएको बताए ।
सांसद अनिता देवकोटाले बजेटले निम्नभन्दा पनि उच्च वर्गलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धिलगायत कार्यक्रमले बजेटको लक्ष्यलाई समेट्न नसकेको बताए ।
“यो बजेट जहाँ केन्द्रित हुनुपथ्र्यो, त्यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिएन”, उनले भने, “बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन ।”
सांसद देवेन्द्र दाहालले कोरोनाले थिलोथिलो भएका किसान, उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्नेगरी राहत कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद खिमलाल भट्टराईले आर्थिक उदारीकरण र खुला बजारको प्रदर्शनले अर्थतन्त्रको ढाड भाँचेका कारण अहिलेको सङ्कट थप मुखरित भएको बताए ।
खुला बजार र आर्थिक उदारीकरणले गरीबलाई झन् गरीब र धनीलाई झन् धनी बनाएको उल्लेख गर्दै उनले सबै क्षेत्रमा निजीकरण गरिँदा देश भताभुङ्ग भएको टिप्पणी गरे ।
“कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा निजीकरण गरेर राज्यको मेरुदण्डमाथि नै प्रहार गरिएको दोष तत्कालीन नेपाली काँग्रेसले लिन्छ कि लिँदैन ?”, उनले भने ।
बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आगामी असार १ देखि ४ गतेसम्म विनियोजन विधेयक, २०७७ माथि मन्त्रालयगत छलफल हुने जानकारी दिएका थिए ।
