लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र व्यवसायीले कर तिरे हुने : सर्वोच्च अदालत
लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र व्यवसायीले (बाटोको म्याद बाहेक) कर तिरे हुने भएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा कर तथा विवरण बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आन्तरिक राजश्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न जारी गरेको सूचना कार्यान्यवन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको दुईवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनिभएको छ, ‘असार ७ र १५ गते भित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनि जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुले पश्चात बाटोको म्याद बाहेक ३० दिन भित्र सम्बन्धी विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू।’
आदेशमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी पश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलिकृत गर्नू।’
आदेशमा अघि उल्लेख छ, ‘यस्तो अवस्थामा केही अववाद बाहेक राज्यलाई साबिक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्या समेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन ।’
यस्तै आदेशमा, ‘सरल, सहज अवस्था र परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानुकल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुन्छ ।’
सर्वोच्चले केही समय पहिले बन्दाबन्दीका बेला उत्पन्न भएको कानूनी रिक्तता समाधान गर्नका लागि यो अवधिलाई शून्य समय मान्ने गरी कानूनी अड्चन फुकाएको थियो ।
