लकडाउनमा कर उठाउन खोज्दा अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना !
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पदबाहाली गरेयता नै धेरै आलोचित बन्नु परेको छ । उनका एक पछि अर्का निर्णय विवादमा पर्ने गरेका छन ।
यसैक्रममा ७१ दिनदेखी मुलुकमा लकडाउन कायमै रहँदा ५ दिनको समयसीमा दिर्दै उनको निर्देशनमा मंगलबार आन्तरीक राजस्व विभागले जेठ २५ भित्रै कर रकम तथा विवरण बुझाउन भन्यो ।
यो अर्थमन्त्रीको निर्देशन निजी क्षेत्रदेखि जनस्तरबाट चर्को विरोध भैरहेको छ । सानो व्यापार गर्नेदेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायी र साधारण जनता पनि लकडाउनको रापले पिल्सिसकेका बेला अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा कर तिर्न जनतालाई भन्नू सरकारको बेइमानी भएको धेरैले तर्क गरेका छन ।
‘लकडाउनपछि जनता कसरी बाँचिरहेका छन, के खाइरहेका छन, के गर्दैछन् भन्नेमा सरकारले सामान्य चासो पनि लिएको छैन । भोट हाल्नबाहेक यी जनता चाहिँदैन भन्ने हिसाबले सरकारले हेरिरहेको छ ।,’ समाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले यस्तै यस्तै लेखेका छन ।
पूर्वमन्त्री गगन थापाले ट्विटरमा लेखेका छन,‘अर्थमन्त्रीज्युले व्यवसाय कसरी चल्छ भन्ने किताबमा मात्र पढ्नु भएको भएर नै होला,२ महिना लकडाउनमा राखेर, लकडाउनकै अवधिको ५ दिनको समय दिएर कर तिर्न हुकुम भएको ! अनि कर तिर्ने कार्यालयमा लाममा बस्दा चाहिँ कोरोना संक्रमणको डर नहुने रहेछ ।,’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि निजी क्षेत्रको मनोवल गिराउने गरी सरकारले करको विवरण र कर रकम तिर्न भनेको भनेर सरकारको आलोचना गरेका छन । सरकारले आउँदो जेठ २५ गतेसम्म कर बुझाउन उर्दी जारी गरेको थियो । कसैले नतिरेमा कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ,‘म्यादभित्रै विवरण र कर बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना नलाग्ने बताइएको छ । सूचना बमोजिम व्यवसायीले जरिवानाबाट बच्न जेठ २५ गतेभित्रै कर तथा विवरण पेश गरिसक्नु पर्नेछ ।’
विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको र मंसिर (फागुनको चौमासिक कर विवरण) बुझाउनु पर्नेछ ।
