कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा चुनौती, कसैले जिम्मा नलिँदा अलपत्र
समयमै सरकारले स्पष्ट कार्यविधि जारी नगर्दा मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन र अन्तिम संस्कारमा ठूलो चुनौती देखिएको छ।
स्पष्ट कार्यविधिको अभावले स्थानीय तह, सम्बन्धित अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबीच एक अर्काको भर पर्ने र आस गर्ने स्थिति देखा परेको छ।
त्योसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव लामो समयसम्म अलपत्र पर्न थालेका छन्। त्यसले थप संक्रमणको जोखिम समेत बढाएको छ।
सरकारद्वारा गठित कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टर (सीसीएमसीले) ले संशोधन गरी पठाएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँट सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पठाएकोमा करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा समस्या निम्तिएको हो।
यसअघि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सम्भावित मृत्युलाई ध्यानमा राख्दै तयार पारिएको कार्यविधि शव व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित भएको र त्यसमा जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे स्पष्टता नभएकाले सीसीएमसीले कार्यविधि संशोधनसहित स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयल पठाएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहँदा सचिव यादव कोइराला अनेकौँ विवादमा तानिए। यो कार्यविधि मन्त्रालयमै अड्किनुमा पनि उनको हात रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकरी बताउँछन्।
ती अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यविधिमा शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तह र अस्पताल प्रशासनलाई बढी दिइएको थियो। प्रहरी र सेनालाई एस्कर्टिङको भूमिका दिइएको छ।
त्यसमा चित्त नबुझेपछि सचिव कोइरालाले स्वीकृत गर्न आनाकानी गरिरहनु भएको थियो। त्यही बेला उहाँको सरुवा भयो। नयाँ आउनु भएका सचिवले त्यसबारे चासो राख्नु भएको छ। अब स्वीकृत होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ।’
संशोधित कार्यविधिमा सम्बन्धित स्थानीय निकाय, अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष, स्थानीय प्रहरीको सहयोगबाट मृतक शरीर सुरक्षित ‘प्याक’ गरी अन्तिम संस्कारका लागि सम्बन्धित स्थानमा लैजान भनिएको छ।
कार्यविधिअनुसार उपचारका क्रममा अस्पतालमा संक्रमितको मृत्यु भएमा अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष र क्वारेन्टिन या अन्य स्थानमा मृत्यु भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले शव ‘प्याक’ गरेर एम्बुलेन्समा राख्नुपर्नेछ।
त्यसका लागि अस्पताल र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तालिम समेत दिइएको छ। तर अहिले अस्पताल प्रशासन र स्थानीय निकाय नेपाली सेना र प्रहरीको भर परेको देखिन्छ।
शव ‘प्याक’ गर्ने, उठाएर एम्बुलेन्समा हाल्ने जस्ता कामबाट सम्बन्धित अस्पताल व्यवस्थापन र स्थानीय तहका प्रतिनिधि पन्छिएपछि नेपाली सेना र प्रहरी आफैले त्यसमा सहयोग गर्दै आएका छन्। तर यो सधैँभरी सम्भव नहुने नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
जेठ १४ गते साँझ उनको मृत्यु भएको केहीबेरमै १२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयलाई आधार मान्दै गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सेनाको समन्वयमा ती पुरुषको शव व्यवस्थापन गर्न परिपत्र पठायो।
नभन्दै किष्ट मेडिकल कलेजको व्यवस्थापन शव व्यवस्थापन पक्ष नेपाली सेना र प्रहरीको भर पर्यो। तर सेनाले एम्बुलेन्स खोजेर शव राखिदिएपछि मात्रै आफूले एस्कर्टिङ गरेर अन्त्येष्टि गर्ने स्थान पुर्याउने अडान लियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाका अनुसार शव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र अस्पताल व्यवस्थान पक्षका कर्मचारीलाई तालिम दिइएको भएपनि उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएका छन्।
