विद्युतीय सवारीमा कर बढेपछि सरकारको चर्को आलोचना
दुई वर्षअघि साझा यातायातले सञ्चालन गरेको तीन वटा विद्युतीय बसको सेवा शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० भित्र नेपालमा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय हुने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त घोषणा गरेयता सरकारले पटक–पटक विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भने विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइएको छ ।
सरकारले यसअघि विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लगाउने गरेको भए पनि बजेटमा यसलाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुऱ्याइएको छ । भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले पुन: फिर्ता दिने भनेको छ ।
भन्सार शुल्कसँगै विद्युतीय सवारीको क्षमता अनुसार अन्त:शुल्क पनि बढेको छ । विद्युतीय सवारीमा ५० देखि सय किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत, सयदेखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत र १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत र २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको ८० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युतको उपयोग र वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धनको लागि केही वर्षयता पहल हुँदै आएको छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशैभर सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । तर विद्युतीय सवारी निरुत्साहित हुने गरी सरकारले कर बढाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ ।
