भारतको जिडिपी २० प्रतिशत बढ्ने अनुमान
छिमेकी देश भारतको सन् २०२० को अन्तिम चौमासिकमा देशव्यापी लकडाउन हटाइए कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)करिब २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
लकडाउनका कारण दोस्रो चौमासिकमा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थामा गोल्डम्यान स्याक्सले नयाँ पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेको हो ।
विश्वका सबैजसो मुलुकमा कोरोनाभाइरस प्रसार रोक्ने उद्देश्यले जारी लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ, तर पछिल्ला दिनहरुमा कोरोना भाइरसको प्रसारमा केही कमी आएकाले लकडाउनलाई सहज तुल्याउन विभिन्न कदम चाल्न थालिएको छ ।
गोल्डम्यान स्याक्सको अनुमानमा भनिएको छ, “लकडाउन अस्थायी हुनु पर्दछ । गरिब मुलुकका लागि यसले अझ बढी समस्या सिर्जना गर्नेछ । खासगरी यसबाट आर्थिक क्षति बढी नै हुनेछ ।”
अब्सा बैंकका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाको अर्थतन्त्र दोस्रो चौमासिक अवधिमा करिब २४ प्रतिशतले कमी आउने छ ।
उप-सहारा अफ्रिकी क्षेत्रमा विदेशी सहायतामा हुने कटौतीबाट करिब ४ करोड २० लाख मानिस विषम गरिबीमा फस्ने छन् । उनीहरुले प्रतिदिन १।९० डलरभन्दा कम आम्दानीमा बाँच्नु पर्नेछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण खोप कार्यक्रममा पनि असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
अफ्रिकामा यो कार्यक्रम रोकिए त्यसबाट बालमृत्यु नाटकीय रुपमा बढ्ने छ ।
तीन महिनासम्मको लकडाउन सँगै टिबी उपचार सेवा १० महिना रोकिए सन् २०२० देखि २०२५ को अवधिमा १४ लाखको मृत्यु हुन सक्ने स्वास्थ्य संगठनको भनाई छ ।
कोरोना महामारीकै कारण संयुक्तराज्य अमेरिकामा बेरोजगारी दर ३.५ प्रतिशतबाट अप्रिलमा १४.७ प्रतिशत पुगेको छ भने बेलायतमा हरेक एक तिहाई नयाँ स्नातक उत्तीर्ण युवा बेरोजगार हुँदैछन् ।
गोल्डम्यानका अनुसार अमेरिकामा पर्यटन सेवा, कच्चा सामग्री, कार निर्माण र अरु सेवा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना निकै घटेको छ ।
श्रम बजारमा देखिएको समस्या सुल्झाउन वर्षौं लाग्नेछ ।
अर्थतन्त्रमा निकै गम्भीर र नकारात्मक असर देखिए पनि लकडाउन खोल्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने दोस्रो चरणको भाइरस प्रसार रोक्नु अर्को चुनौती हुनेछ ।
इरानमा भाइरस प्रसारको दरमा कमी आएपछि सरकारले लकडाउनमा सहज तुल्याए पनि फेरि संक्रमण दर उच्च देखिएको थियो ।
यही अवस्था विकसित अन्य मुलुकमा पनि देखिएको छ । अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, सिंगापुर, कोरिया र चीनमा संक्रमणमा कमी आए पनि पूर्ण रुपमा व्यवसाय खोल्न र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु खुकुलो बनाउन हिच्किचाइरहेका छन् ।
