अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालय कम्तीमा १५ दिन बन्द गरिँदै
बाग्मती प्रदेश स्थित काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालयहरु कम्तीमा १५ दिनसम्म बन्द गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार बसेको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बिहीबार नै उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नगरपालिकाका प्रमुखहरुसँग छलफलसमेत गरेका थिए ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालयको हकमा पनि लकडाउनलाई कडाइ गर्नुपर्र्ने राय दिइएको बताए ।
भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले लकडाउनलाई कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाउँदै भनिन्, ‘पहिलो तीन हप्ता जसरी लकडाउनलाई कडाइ गरिएको थियो, त्यसैगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सबैको राय र निष्कर्ष थियो ।’
अहिले मानिसहरुको आउ-जाउ बढेकाले त्यसलाई पूर्ण नियन्त्रणको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो । सो छलफलमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सोही राय दिएका थिए ।
राहत वितरणको नाममा पास लिने र राजनीतिक कृयाकलाप गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव पनि उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले दिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको यो सुझाव गृहमन्त्रालयमार्फत उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पठाइएको छ ।
सरकारी कार्यालय, ढुवानीलगायतको हकमा जारी गरिएको टाइम कार्ड पनि खारेज गर्नुपर्ने राय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको छ ।
प्रजिअ र जनप्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा गृहमन्त्री बादलले रोग र भोकसँग सँगसँगै लड्नु पर्ने अप्ठ्रो परिस्थिति सिर्जना भएकाले स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाउन सक्ने उद्योगधन्दाहरुलाई मात्र सन्चालन गर्न दिने नीति रहेको सुनाएका थिए ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित बढ्दोक्रममा रहेको छ सो आज शुक्रबार बिहान मात्र थप ९ जना थपिएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरुको संख्या २ सय ५८ पुगेको छ । कोरोना संक्रमित थपिँदै गएपछि सबै सवारी पास रद्द गर्नेलगायतका निर्णयहरु भएका छन् ।
