कर्णाली प्रदेशमा ‘उत्पादन वृद्धिका लागि सहकारी अभियान’ सञ्चालन
कर्णाली प्रदेशको खाद्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्न ‘उत्पादन वृद्धिका लागि सहकारी अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीको संयोजनमा सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँगको आइतबार भर्चुअल बैठकबाट यो निर्णय गरिएको हो ।
“बन्दाबन्दीपश्चात् कर्णालीमा खाद्य सङ्कट हुन सक्छ”, मन्त्री केसीले भने, “यही कुरालाई महत्व दिएर हामीले आइतबारको बैठकमा सातवटा निर्णय गरेका छौँ । यसबाट यहाँको खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”
यसका लागि कर्णाली प्रदेशका सबै सहकारीलाई सम्भावित खाद्य सङ्कट न्यूनीकरणका लागि उत्पादन अभियानमा आबद्ध गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने शेयर सदस्य तथा समूहलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, लकडाउनको पालना गर्दै सहकारीको अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय बैठकबाट गरिएको उनले बताए ।
त्यसैगरी बाँझो जमीन उपयोग गरी खेती चाहने समूह तथा शेयर सदस्यलाई लिजमा सहुलियत, मल, बीउ, बेर्ना, भुरा, चल्ला उपलब्ध गराउन सरकारसँग सहजीकरण एवं गर्न सक्ने, सहकारीले आफैँले उपलब्ध गराउने तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने, आगामी एक हप्ताभित्र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिने, प्रदेशभरिका सहकारीले कोरोना प्रतिकार्यमा खेलेको भूमिकाको प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री केसीले जनाए ।
उनका अनुसार कोरोनाबाट बच्नका लागि सहकारीका शेयर सदस्यमाझ सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहकारीको दैनिक कार्य सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्नका लागि लकडाउनको अवधिभर आवश्यक पर्ने सवारी तथा कार्य सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि कृषि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
बैठकका सहभागीले मुख्यगरी कर्णाली प्रदेशको उत्पादनलाई रोजगारीसँग जोड्ने, कृषिमा लगानी वृद्धि गर्ने, स्वदेश तथा विदेशबाट गाउँ फर्केका युवालाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा संलग्न गराउने, कोभिड–१९ को चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नेतर्फ सरकारको जोड रहनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा कर्णाली प्रदेशभर कार्यरत १० जिल्लाका सहकारी सङ्घका अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक तथा राष्ट्रियस्तरमा सहकारी अभियानमा लागेका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
