तलब दिन समेत मुस्किल हुने भएपछि कर्मचारी भर्ना रोक्का, १ खर्ब ५० अर्बसम्म राजश्व गुमाउने
तलब भत्ता दिन समेत मुस्किल हुने भएपछि कर्मचारी भर्ना रोक्का गरिएको छ । भने देशमा १ खर्ब ५० अर्बसम्म राजश्व गुमाउने देखिएको छ ।
यसैबीच संघीय सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका क्षेत्रमा कर्मचारी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अर्थ व्यवस्था प्रभावित भएकाले कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।
यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयमा पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे र अत्यावश्यक सेवाबाहेकका कर्मचारी भर्ना नगर्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले लोक सेवा आयोगलाई पत्र लेखेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न भनेको छ ।
‘रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य समेत अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न’ भनिएको छ ।
यो निर्णयसँगै निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थान, संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अब रोकिने छ ।
मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कर्मचारी पदपूर्ति रोक्नुपर्नाको कारण भने खुलाइएको छैन ।
तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या भइरहेकाले हाल पदपूर्ति नगर्ने निर्णयमा पुगिएको बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले पनि चालु खर्च कटौतीका लागि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका कर्मचारी भर्ना र ओएनएमको काम तत्काललाई स्थगित गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना संकटका कारण सरकारले १ खर्ब ५० अर्बसम्म राजश्व प्रत्यक्ष रुपमा गुमाउने बताएका छन् । त्यसैले हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न १४ वटा शीर्षकको खर्च कटौती गरिसकेको छ ।
लकडाउन कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने निश्चित छैन । लकडाउनले दीर्घकालीन रुपमा पार्ने असर ठूलो हुने भएकाले सरकारले कर्मचारीहरुको संख्या घटाउनुपर्ने योजना पनि बनाउनुपर्ने अर्थविदको राय छ ।
साउथ एसियन इन्स्टिच्युट फर पोलिसी एनालिसिस एण्ड लिडरसिप नामक थिङ्क ट्याङ्कका निर्देशक एवम् अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारी खर्च कटौतीसँगै कर्मचारीको संख्या नै घटाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
चालुतर्फको धेरैजसो खर्च कर्मचारीको तलबभत्ता र पारिश्रमिकमा सकिन्छ । त्यसैले प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने राय आउने गरेको छ ।
२०७६ पुस ९ गते प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाएर कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नेलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो ।
त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष काशीराज दाहाल बताउँछन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको छ ।
त्यसलगत्तै लोक सेवा आयोगले अनिश्चितकालका लागि लिखित तथा अन्तर्वार्ताका सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ ।
यसबीचमा पहिलो चरणको लिखित परीक्षा पास गरिसकेका अधिकृत, सुब्बालगायत पदका परीक्षार्थीहरु प्रभावित भएका छन् ।
यस्तै अन्तर्वार्ता लिन मात्र बाँकी रहेको सहसचिवको परीक्षा पनि रोकिएको छ । यी परीक्षा के गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा स्पस्ट खुलाइएको छैन ।
लोक सेवा आयोगले पनि यसबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । यद्यपि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली भने एक चरणको परीक्षा भइसकेकालाई स्थगित गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘कुनै एक चरणको परीक्षा सकिएको छ भने त्यसको बाँकी परीक्षालाई रोक्न हाम्रो अहिलेको व्यवस्थाले मिल्दैन । नयाँ विज्ञापन गर्न र कुनै चरणको परीक्षा नै नलिएकोलाई मात्र रोक्ने हो ।’
लकडाउनपछि यातायातका साधन, उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । मानिसहरु घरभित्रै बसिरहेकाले बजारमा कारोबार पनि ठप्प छ । जसको कारण राजश्व असुली प्रभावित भएको छ ।
