कामविहीन बनेका मजदुरलाई सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने सरकारको निर्णय
सरकारले मजदुरहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक मजदुरको सम्बन्धमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणको कामबाट रोजगारी गुमाउने र कामविहीन भएकाहरुलाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने निर्णय गरिएको हो ।
दैनिक ज्यालादर राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गर्न सक्ने छ । काम गर्न नचाहने व्यक्तिहरुका हकमा राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत हुने बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने र यसको कार्यान्वयन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने छ ।
यस्तै राहत लिन आफ्नो परिवारमा कुनै पनि व्यक्ति स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नभएको वा अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नभएको स्व–घोषणा गर्नुपर्ने छ ।
औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कोरोना रोकथामका कारण बन्द हुन पुगेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरु एवं रोजगारदाताले वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम व्यवसाय सुरु भएपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यस्तै तलब भुक्तानी एवं चालु पुँजीमा समस्या भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरल व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुका हकमा पनि तरलताको अभाव भएमा सोही व्यवस्थाअनुसार उपयुक्त धितो राखि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने छ ।
यस्तो कर्जा लिन २०७६ पुस महिनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको अग्रीम करको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुको तर्फबाट २०७७ र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
