गलत घोषणा गरेर राहत लिनेसँग असुलउपर गरिने, सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधिलाई कारवाही
सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित विपन्न तथा मजदुर परिवारलाई काममा लगाएर मात्र राहत दिने भएको छ ।
गलत घोषणा गरेर राहत लिएको पाइए सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र राहत दिन योग्य भनेर सिफारिस गर्ने वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई कारवाही गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
काम नगर्नेहरुले काम गर्नेहरु पाउने राहतको २५ प्रतिशत मात्र पाउनेछन् । दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको सरकारले असंगठित क्षेत्रका रोजगारविहीन मजदुरहरुलाई स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय सरकारबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाउने योजना अघि सारेको छ ।
यसरी काममा लगाउँदा दैनिक ज्याला वा नगद उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रमा मजदुरलाई राहत दिँदा मापदण्ड अनुसार ज्याला दर तोकेर मात्र वितरण गर्नेछ ।
ज्याला निर्धारण गर्दा स्थानीय तहले परिवारको लागत तयार गर्नेछ भने राहत माग गर्ने परिवार सम्बन्धित स्थानीय तहको रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।
सरकारले भनेअनुसार काममा नआउने र काम गर्न नचाहनेलाई काममा आउनेहरुले पाउने ज्याला वा खाद्यान्नको २५ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराइनेछ ।
साथै राहत दावी गर्नेले आफ्नो परिवारमा कोही पनि स्वरोजगार नरहेको, औपचारिक रोजगारीमा नरहेको र आयआर्जजनको वैकल्पिक स्रोत नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
स्रोतको व्यवस्थापन :
यो वर्ष ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का नाममा स्थानीय तहहरुमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ रकम गएको छ ।
अब स्थानीय तहले राहत चाहनेहरुलाई काममा लगाएर यही रकमबाट नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेछ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तहका विकास कार्यक्रम र कोभिड– १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा भएको रकम पनि यसरी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशले पनि यस्ता कोषबाट स्थानीय तहमा पैसा उपलब्ध गराउने र अपुग भए संघीय सरकारको कोषबाट माग गर्न सकिने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय छ ।
दोस्रो राहत प्याकेजमा इच्छुक सामाजिक संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्न स्थानीय तहलाई बाटो खुला गरिएको छ । राहत उपलब्ध गराउँदा गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा, बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई संरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
