प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग
सत्तारूढ नेकपाभित्र उत्कर्षमा पुगेको विवाद समाधान गर्न नेताहरूले वार्ता तीव्र बनाएका छन् । चरणबद्ध रूपमा भएका वार्तामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ओली समूहले भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मुख्यमन्त्री हेरफेर गरेर सहमति गर्न खोजेको छ ।
विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सक्रिय छन् । ओली समूह र नेपाल समूहका नेताहरूबीच सोमबार कोटेश्वरस्थित वन पैदावारको कार्यालयमा साढे चार घन्टा छलफल भएको थियो । अर्को समूहको तर्फबाट नेता नेपाल स्वयं, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त सहभागी थिए । छलफलमा महासचिव महासचिव विष्णु पौडेलले पनि भाग लिएका थिए ।
पार्टी र आन्दोलनको नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आएको हुनाले माधव नेपालले संयमित भएर समझदारी निर्माणको अगुवाइ गर्न ओली समूहका नेताहरूले आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टी एकता बचाएर लैजान पनि अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा पनि पूर्वएमाले समूह एकैठाउँ उभिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताएका थिए । तर, माओवादीसँग एकीकरण हुनुअघिदेखि नै गुटका आधारमा पार्टी नेताहरूलाई हेप्ने र पाखा लगाउने काम हुँदै आएकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको नेपालको भनाइ थियो ।
‘यो समस्याको लामो पृष्ठभूमि छ । त्यसैले पार्टी पद्धतिबाटै निकास निकाल्नुपर्छ, त्यसैले सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ, पार्टीभित्र विवाद चर्किनुको सबै जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको हैसियतबाट उहाँले निकास दिनुपर्छ, छोड्नुपर्छ भनेर माधव कमरेडले स्पष्ट भनाइ राख्नुभयो,’ छलफलमा सहभागी नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
पार्टीभित्र उत्पन्न संकटको समाधान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै हो भन्नेमा आफू एक्लो नभएको नेपालको भनाइ थियो । पाण्डेका अनुसार नेपालले भनेका थिए, ‘भर्खरै पनि वामदेव कमरेडले फोन गरेर शनिबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिनुस् भनेका कुरामा म अडिग छु, त्यसबाट म दायाँ–बायाँ हुन्न र भएको छैन भनिरहनुभएको छ, संकट समाधानको उपाय त्यही हो, अरू उपाय केही छ भने पनि बैठकमा छलफल गरेर अघि बढौँ ।’
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट मुक्त गराएर अवमूल्यन गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई यतिसम्म ह्युमिलेट त गर्नुभएन नि,’ पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
ओली समूहका नेताहरूले पार्टीभित्र आफूहरूलाई नेपालको नेतृत्व स्वीकार्य हुने र त्यसका लागि एकता महाधिवेशनसम्म धैर्य गर्न सुझाएका थिए । बरु, अहिले नै समझदारी विकास गरेर जान सकिने उनीहरूको भनाइ थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार उनीहरूको भनाइ थियो, ‘यो पार्टी निर्माणमा, अहिलेसम्म यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउन तपाईंको निर्णायक योगदान छ, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सन्तुलित र समन्वयकारी नेताका रूपमा तपाईंको पहिचान बनेको छ,’ शंकर पोखरेलको भनाइ थियो, ‘त्यसैले अहिले सरकारलाई सफल बनाउने काममा तपाईंले भूमिका खेल्नुपर्छ, महाधिवेशनबाट तपाईंले पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी अहिल्यै समझदारी बनाएर अघि जान सकिन्छ ।’
त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विगतका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने संकल्पसहित मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र केही मुख्यमन्त्री हेरफेर तथा नियुक्तिहरूमा ‘पावर सेयरिङ’मा समझदारी गर्दै अघि बढ्ने गरी समझदारी निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी नेता ज्ञवालीले राजनीतिक स्थिरतामा आँच पुग्ने बाटोतर्फ जानुहुँदैन भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘खुलस्त र राम्रो छलफल भयो । कम्युनिस्ट आन्दोलन, राजनीतिक स्थिरता र देशको भविष्यप्रति साझा चिन्ता प्रकट भएको छ । त्यो चिन्तालाई आधार बनाएर समझदारी खोज्नुपर्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विषयलाई तन्काउने काम गर्नुहुँदैन, जहाँजहाँ कमीकमजोरी छन्, ती ठाउँहरूममा समीक्षा गरेर सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो ।’
उनले पार्टीका बैठकहरू बस्नुपर्ने, तर पहिले नै अडान लिएर बस्दा समाधान नहुने बताए । ‘बैठक बस्न जरुरी पनि छ, तर पहिले नै पोजिसन बनाएर गरिने बैठकबाट समाधान हुँदैन । त्यसकारण विभिन्न अनौपचारिक तहमा कुराकानी गरेर, अनुकूल वातावरण बनाएर बैठक बस्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्यौँ,’ उनले भने, ‘जे जनताको अपेक्षा हो, हिजो चुनावमा जे प्रतिबद्धता गर्यौँ, राजनीतिक स्थिरतामा आँच पुग्ने बाटोतर्फ जानुहुँदैन भन्ने नै मोटामोटी छलफल भयो ।’
तर, नेपाल समूहका सबै नेताले भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनभन्दा पनि पार्टीलाई विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न ओलीकै अहंका कारण अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगेकाले जिम्मेवारी लिएर पदबाटै हट्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव दोहोर्याएका थिए ।
नयाँ पत्रिकाबाट
