कांग्रेस सहित ३ दलको निष्कर्ष : ‘ओली सरकार अधिनायकवाद तर्फ, सत्ता तोड्न संघर्ष’
सांसद अपहरणको विषयमा अनुसन्धान गर्न विपक्षी ४ दलले माग गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको सो बैठकले महोत्तरीबाट सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरी काठमाडौं ल्याइएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेको हो ।
सोमबार प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राप्रपाका संयुक्त बैठकले सांसद अपहरणको घटना छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
पार्टी फुटाउन अपहरणको शैलीमा जनकपुरबाट समाजवादी पार्टीका सांसद यादवलाई काठमाडौं ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलहरुले घटनाको छानबिन माग गरेका हुन् ।
सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा विपक्षी दलहरुबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएपनि पृष्ठभूमिमा भएको अपराधको चित्र र चरित्रको पटाक्षेप नभएको भन्दै विरोध गरेको दलहरुले गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले प्रधानमन्त्री समेत संलग्न भई सांसद अपहरण भएको विषयमा मुद्दा समेत दर्ता नगरिएपछि दलहरु एकसाथ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए ।
काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएर महोत्तरीमा अनुसन्धान गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि मुद्दा दर्ता नभएपछि दलहरु गम्भीर बनेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
विगतमा पनि चितवनमा दर्ता भइ काठमाडौंमा अनुसन्धान र काठमाडौंमा दर्ता भइ सुनसरीमा गिरफ्तारी भएका नजिरहरु रहेको भएपनि शक्तिको आडमा अहिले मुद्दा दर्ता नगरिएको बताए ।
उनले भने, ‘स्वदेशभित्र र स्वदेश भन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरुले चासो राख्नु भएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु यो अपहरण सँग सम्बन्धित भएको विषयको मुद्दा समेत दर्ता नहुने, मुद्दा दर्ता काठमाडौंमा गरेर अनुसन्धान महोत्तरीमा गराउन नसकिने भन्ने होइन ।
विगतको नजिरलाई मध्यनजर राखेर काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएर चितवनमा दर्ता भएका अथवा कारबाही भएका या चितवनमा दर्ता भएर काठमाडौंमा गिरफ्तारी भएका अथवा काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएर सुनसरीमा गिरफ्तारी भएका अन्य घटनाक्रमहरु पनि हामीले हेरेका छौं ।
मुलुकको २०७४ सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहिताले कहिं पनि कुने ठाउँमा पनि दर्ता हुने विषयलाई रोक्दैन रोक्ने भन्ने कुनै प्रावधान पनि छैन त्यस कारणले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक बैठकले लिएको छ ।’
सांसदको अपहरण जस्तो विषय कुनै एक दलसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर समग्र शान्ति, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गलत कदम भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
