९ पार्टी जुटेर बनेको जनता समाजवादी : वैकल्पिक कि निर्णायक शक्ति ?
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसमा प्रभाव जमाउने मुख्य तीन दल थिए-उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी । तीमध्ये सद्भावना मात्रै पुरानो दल थियो, अरू दुइटा ०६४ सालको चुनावताका बनेका ।
०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आइपुग्दा ती तीन दल टुक्रिएर दसवटा बने। विभाजनको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने मधेसकेन्द्रित दल हरेक सरकार परिवर्तनका क्रममा फुटेका छन्। सत्ता र नेताहरूको टकरावले फुट्ने र फुटाउने शृंखलामा कुनै दल अछुतो रहेनन्।
फुटको सबैभन्दा बढी मार उपेन्द्र यादवलाई पर्यो। उनले नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम पहिलो सविधानसभाकै कार्यकालमा चारवटा टुक्रा बन्यो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न फोरमबाट विजय गच्छदारले विद्रोह गरेका थिए। चालीस प्रतिशत सांसद लिएर गच्छदारले आफ्नो नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरे। त्यसपछि पनि स–साना टुक्रामा विभाजित भइरहे। अमर यादव नेतृत्वको तराई मधेस फोरम, भाग्यनाथ गुप्ताको मधेसी जनअधिकार फोरम (मधेस) र जयप्रसाद गुप्ताको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) बने।
पहिलो संविधानसभामा मधेसबाट दोस्रो शक्तिमा उदय भएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि लामो समय सग्लो रहन सकेन। सत्ता राजनीतिकै दुश्चक्रमा तमलोपा फुट्यो। त्यहाँबाट छुट्टिएर महेन्द्रराय यादवले नयाँ दल खोले– तराई मधेस समाजवादी पार्टी। राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको पुरानो सद्भावनालाई अनिल झाले फुटाएर नेपाल सद्भावना पार्टी बनाए। सदाबहार मन्त्रीको पहिचान बनाएका गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक पनि सत्तास्वार्थ नमिल्दा विभाजित बन्यो। शरतसिंह भण्डारीले छुट्टै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी दल गठन गरे।
यिनै पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलमा समयक्रममा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादीजस्ता दलहरू पनि मिसिए। अहिले सबै मिलेर ‘जनता समाजवादी पार्टी’ बनेको छ।
विगतको फुटको पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दै मधेस विश्लेषक भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी भनेजस्तै अहिले बाध्यताले एकठाउँमा आइपुगेका हुन्। यिनीहरूको स्थायित्व कति हुन्छ भन्न सकिने कुनै आधार छैन।’ उनका अनुसार मधेसी दलका नेताहरूमा सत्ता लिप्सा र अविश्वास स्थायी छ, अरू कुराचाहिँ सबै अस्थायी हुन्।
संविधानले निर्धारण गरेको तीन प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’का कारण पनि साना दल मिल्नैपर्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन्। सरकार फेरबदलको फोहोरी खेललाई नियन्त्रण गर्न तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ र राजनीतिक दल विभाजनका लागि कडा प्रावधान कानुनमा राखिएका थिए। यिनै कारणले ०७४ को निर्वाचनअघिदेखि नै साना दलबीच एकीकरण अभियान चलेको थियो। निर्वाचनको केही समयअघि मात्रै ६ वटा मधेस केन्द्रित दल मिलेर ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ (राजपा) बन्यो। मधेस आधार क्षेत्र भएको विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा विलय भयो।
तत्कालीन एमालेबाट असन्तुष्ट भएर अलग्गिएका अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादीले उपेन्द्र नेतृत्वको फोरममा पुगेर विश्राम लियो। ०७४ को जनमतले पनि साना दललाई मिल्नैपर्ने ठाउँमा ल्याइदिएको थियो। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट अलग्गिएर नयाँ शक्ति पार्टीको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई साख जोगाउनै हम्मे परेको थियो। उनले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि एक वर्षअघि उपेन्द्रले नेतृत्व गरेकै फोरममा घुलियो।
जोडिने शृंखला पनि अनौठो छ। एक वर्षदेखि चलेको एकता प्रक्रियामा एकअर्कालाई बाधा देख्दै आएका राजपा र समाजवादीले बुधबार नाटकीय रूपमा क्षणभरमै एकीकरण गरे। भलै यो एकीकरण उनीहरूको चाहनाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको डिजाइनलाई असफल बनाउने परिणाममुताबिक भएको थियो। अध्यादेशमार्फत सजिलो बनाएर ओलीले समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न खोज्दा उल्टो बुमर्याङ खाए। तर, प्राविधिक रूपमा जोडिएका राजपा र समाजवादीले एकताको डुंंगालाई कसरी अवतरण गराउलान् भन्नेचाहिँ धेरैको चासो छ।
यी दुई दलका नेताले साँच्चै एकता कसिलो बनाएर अघि बढे भने यसले राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्य नै बदल्न सक्छ। तत्कालका लागि संसद्मा तेस्रो ठूलो शक्ति बन्छ। खुम्चिएको विपक्षीको भूमिकालाई बदल्न सक्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको बार्गेनिङ पावर बढ्छ। दीर्घकालीन रूपमा नेकपा र कांग्रेसको जनधार मधेसमा खुम्चन सक्छ। उपेन्द्रसँगै लामो संगतमा रहेका तत्कालीन फोरमका नेता (हाल कांग्रेस) कृष्णदेव यादव भन्छन्, ‘मधेसी नेताहरूमा इगोको समस्या नै ठूलो छ। यसको व्यवस्थापनले स्थायित्व लिए मात्रै नेकपा र कांग्रेसका लागि चुनौती बन्न सक्छन्। अहिल्यै उनीहरूको छवि क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा छ।’
फरक पृष्ठभूमि
समाजवादी र राजपाभित्र एउटै स्कुलिङबाट आएका नेताहरू छैनन्। पृथक् विचार र दर्शनको जमघट भएकाले पनि नेताहरूका बीच पूर्ववत् टकराव छँदै छ। राजपाका नेता महन्थ ठाकुर कांग्रेससँगको चार दशक लामो संलग्नता छाडेर आएका हुन्। कांग्रेसमा छँदा पटक–पटक मन्त्री भएका थिए। उनी कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा स्थायीजस्तै थिए। कांग्रेसका कतिपय नेताहरू अहिले पनि उनलाई ‘गुरु मानेर शिर झुकाउँछन्। पार्टीमा उनी कम बोल्ने र सन्त छविका नेताभित्र पर्छन्। सत्ताको उग्र महत्त्वाकांक्षा पनि उनमा देखिन्न। तैपनि ठाकुर नेतृत्वमै गठन भएको राजपाका अन्य नेताहरूले उनलाई स्वीकार गर्न सकेनन्। ठाकुरको एकल नेतृत्वबाट पार्टी आलोपालो नेतृत्वको नयाँ मोडलमा चल्न थालेको थियो। ६ जनाले दुई—दुई महिना नेतृत्व साटफेर गर्थे।
अन्य मधेसी नेताको तुलनामा समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्रको अलि पृथक् पहिचान छ। मन्त्री हुँदा पनि धेरै विवादमा तानिएनन्। दुईचोटि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका उनी सत्ताबाट बाहिरिँदासमेत अन्य नेताले जस्तै तडकभडक र रबाफ देखाउन तम्सिएनन्। अन्य पूर्वउपप्रधानमन्त्रीले पछुवा गाडी लिँदा उनले लिएका छैनन्। उनलाई चिन्नेहरूका अनुसार लबाइखुवाइ सामान्य छ। पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका यादव आफूले पाएको सुविधा र तलबभत्ता पार्टीकै खर्चमा सक्छन्। यादव समुदायमा उनको राम्रो पकड छ।
२ नम्बर प्रदेशमा करिब ४५ प्रतिशत यादव समुदाय छ भने बाँकी ५५ प्रतिशत अन्य छन्। त्यसैले मधेसमा ५५ प्रतिशतका अन्य जातिलाई ‘पचपन्नियाँ’ समेत भन्ने गरिन्छ। पार्टी संगठनमा निरन्तर खटिने नेतामा पर्छन्, यादव। उनको जीवनशैली अहिले पनि भूमिगतकालकै जस्तो छ। ‘कहाँ बस्ने, कहाँ खाने भन्ने ठेगान हुँदैन,’ राजपाका मनीष सुमन भन्छन्, ‘पार्टीमा सबैभन्दा बढी सक्रिय रहने र साधारण जीवनशैली बाँच्ने नेतामा यादव पर्छन्।’
राजनीतिमा आउनुअघि गणित र विज्ञानका शिक्षकसमेत थिए यादव। गैरसरकारी संस्थामा काम गरेर उनी ०६३ सालको विद्रोहबाट मधेस राजनीतिको अग्रभागमा उदाएका हुन्। अन्तरिम संविधानले संघीयता सुनिश्चित नगरेको भन्दै मधेस विद्रोहमा उत्रिएपछि उनको मधेसकेन्द्रित राजनीतिक यात्रा सुरु भएको थियो।
समाजवादीभित्रै संघीय परिषद्का अध्यक्ष बनेका नेता छन्, डा. बाबुराम भट्टराई। माओवादी आन्दोलनदेखि संविधान जारी गर्दासम्मको तीन दशकसम्म पुष्पकमल दाहालसँगको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिएका भट्टराईले संविधान जारी गरेपछि ‘युटर्न’ लिए। वैकिल्पक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै उनले तत्कालीन माओवादी केन्द्र छाडेका थिए। भारतमा एकाएक उदाएको आमआद्मीजस्तै वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो। विभिन्न दर्शन, पेसा, व्यवसाय र संगठनमा रहेकालाई समेटेर खोलिएको यो पार्टी उकालोभन्दा ओरालोतिर झर्न थाल्यो। भट्टराईनिकट नेताहरू नै नयाँ शक्ति छाड्दै मूलघरतिरै फर्किन थाले।
संगठनमा सँगै काम गरेका नेताहरूले मात्रै भट्टराईको साथ छाडेनन्, जनमत पनि उनको पक्षमा देखिएन। ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा प्रतिनिधिसभामा उनी र रसुवाबाट एक प्रदेश सांसद मात्रै नयाँ शक्तिले जितेको थियो। पछि प्रदेश सांसद पनि उनको साथ छाडेर कांग्रेसमा विलय भए। आफ्नो व्यक्तित्व र साख जोगाउन भट्टराईले नयाँ शक्तिलाई संघीय समाजवादी पार्टीसँग मिलान गराएका थिए।
समाजवादीका वरिष्ठ नेता अशोक राई तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिका हुन्। पहिचानको एजेन्डा स्थापित गराउने भन्दै उनीसहित जनजातिको एउटा धारले एमाले छाड्यो। राईकै नेतृत्वमा संघीय समाजवादी दल बन्यो। उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा पार्टी एकीकरणपछि राई वरिष्ठ नेताको हैसियतमा छन्। समाजवादीमा भट्टराई र राईको फिगर छ तर जनाधार कमजोर छ। तत्कालीन नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको प्रभाव पार्टीमा देखिन थालेपछि यादवप्रति धेरै नेताहरूको असन्तुष्टि चुलिएको देखिन्छ। पुरानो फोरमका नेताहरूसँग पछि जोडिन आएका नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूबीचको सम्बन्ध सौहार्द छैन। पुरानो फोरमका नेताहरूलाई आफ्नो भाग खोसिने डर छ। त्यही असन्तुष्टिको चेपमा परेका छन्, यादव।
राजपामा नेता राजेन्द्र महतो बढी सक्रिय छन्। उनको जनाधार पनि छ। सर्लाही घर भएका महतोले ०७४ को चुनावमा जनकपुरबाट चुनाव लडेर कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई गृहनगरमै पराजित गरेका थिए। अहिले राजपा र समाजवादी मिलाउने भूमिकामा उनी अग्रपंक्तिमा देखिए। कुनै बेला उपेन्द्र र महतोबीच नै सबैभन्दा बढी चर्काचर्की हुन्थ्यो। महतो आफूलाई असली मधेसवादी नेताका रूपमा चित्रण गर्थे। मधेसवादी देखाउन प्राय: उनी धोती लगाउँछन्।
राजपाका अर्का नेता महेन्द्र राय यादव तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिका हुन। ठाकुरले नेतृत्व गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी फुटाएर उनले छुट्टै दल बनाएका थिए। एकीकरण प्रक्रियामा सामेल नभएका राजकिशोर यादव जयप्रकाश गुप्ताले नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष थिए। गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परेपछि उनको कमान्डमा पार्टी आइपुगेको थियो। महतो नेतृत्वको सद्भावनाबाट अलग्गिएका अनिल झा तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष हुन्। उनले पनि एकीकरण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। एकीकरणपछि भूमिका खुम्चिने चिन्ता उनीहरूमा छ। पार्टीको महाधिवेशनपछि मात्रै समाजवादीसँग एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा उनीहरू रहँदै आएका थिए।
राष्ट्रिय पार्टी बन्ला?
अशोक राई, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका केही अनुहारलाई बिर्सने हो भने समाजवादी र राजपाको एकीकरणपछि बनेको ‘जनता समाजवादी पार्टी’ को पहिचान पनि क्षेत्रीय दलकै रूपमा देखिन्छ। भट्टराई र कैलालीका रेशम चौधरीबाहेक समाजवादी र राजपाले जितेका प्रत्यक्ष सिट प्रदेश २ बाट मात्रै हुन्। भट्टराई र राईको फिगर छ तर जनाधारको पकड छैन।
हिमाल र पहाडलाई एकछिन छाडौं, पश्चिम तराईमा समेत समाजवादी र राजपाको प्रभाव विस्तार हुन सकेको छैन। ‘पार्टीमा समावेशी चरित्र पनि छ, अनुहार पनि छ तर नीति र कार्यक्रमले जोड्न सकिएन भने ढाकाटोपी, दौरा सुरुवाल र धोतीले मात्रै राष्ट्रिय पार्टी भन्न मिल्दैन,’ प्रदेश २ का नीति योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘नामले मात्रै भनेर हुँदैन। नीति, कार्यक्रम र योजनाले हिमाल, पाहड र तराईलाई जोड्नुपर्छ।’
स्वार्थ र नेतृत्वको टकराव
दुवै पार्टीमा वैचारिकभन्दा आन्तरिक शक्तिसंघर्ष बढी टकराबपूर्ण छ। राजपा एकल नेतृत्वमा चल्न सकेको छैन। ६ नेताको आलोपालमा चल्दै आएको छ। समाजवादी पनि उपेन्द्र र भट्टराईको नेतृत्वमा छ। तत्कालीन संघीय समाजवादी पृष्ठभूमिका वरिष्ठ नेता अशोक राई र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पार्टीका अग्ला फिगर छन् तर जनाधारमा कमजोर छन्। मधेसकेन्द्रित दलका समान समस्या के छ भने सत्ताबाहिर छँदा राजनीतिक एजेन्डा प्रमुख मुद्दा बन्छन् तर सत्तामा गइसकेपछि ती एजेन्डा पछि पर्छन्।
०७२ असोज २ मा संविधान जारी भएपछि समाजवादीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्रले मधेसले उठाएका राजनीतिक मुद्दालाई संविधानले समेट्न नसकेको भन्दै पुनर्लेखनकै मुद्दा अघि सारेका थिए। तिनै यादव निर्वाचनपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए। पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाब र प्रधानमन्त्री ओलीसँग बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण चार महिनाअघि मात्रै उनी सरकारबाट बाहिरिए।
मधेसी दलमा वैचारिक खटपट धेरै देखिन्न। खटपट छ त केवल नेताहरूको व्यवस्थापनको। पार्टी एकताका बखत वैचारिक मुद्दालाई एकता महाधिवेशनले टुंगाउने सहजै समझदारी गरेका नेताहरूले जिम्मेबारी बाँडफाँटको विषयमा भने गहिरिएर छलफल गरेनन्। एक नम्बरमा महन्थ ठाकुर, दुई नम्बरमा बाबुराम भट्टराई रहने समझदारीपछि छलफल अघि बढेन। मूल समस्या नेताहरूको व्यवस्थापन भए पनि सजिलै टुंग्याउने विश्वास छ तत्कालीन समाजवादीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवलाई। ‘सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्ने भनेरै पार्टी एकीकरण भएको हो,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र विवादहरू छन्, समस्या पनि छन् तर सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने नेतृत्वको इच्छाशक्ति छ।’
तत्कालीन राजपाका नेता सुमन पनि नेतृत्व व्यवस्थापनमा बाहिर आएजस्तो चुनौती नहुने दाबी गर्छन्। ‘जनाधार र संगठनको लामो पंक्ति भएका नेताका लागि केही समस्या हुन्छ तर जनाधार नभएका, फिगर मात्रै भएका नेताहरूको व्यवस्थापन कठिनाइ छैन।’ उनले बाबुराम भट्टराई र अशोक राईको भन्दा मधेसमा जनाधार भएका नेताहरूकै व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने औंल्याए।
वैकिल्पक कि निर्णायक शक्ति?
समाजवादी र राजपाका अधिकांश शीर्ष नेताको एउटै स्वर छ, ‘वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने। वैचारिक हिसाबले समाजवादउन्मुख वैकल्पिक शक्ति भनिए पनि धरातलीय यथार्थ अर्कै छ। उनीहरू सबैको आँखा साढे दुई वर्षपछि हुने आमनिर्वाचनतिर खिचिएको छ। एउटै दल निर्माण गरेमा आगामी निर्वाचनमा नेकपा र कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउन नसक्ने दाबी उनीहरूको छ। त्रिशंकु संसद् बनेमा सत्ताको साँचो आफूहरूको हातमा हुने उनीहरूको ध्येय देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउने र गिराउने निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ।
सरकारमा जाने लक्ष्य राखेर गरिएको एकताले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न नसकिने विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्। ‘उही पात्र र प्रवृत्तिले वैकल्पिक शक्ति बनाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि जनतासँग जोडिएको नयाँ नीति, विचार र कार्यक्रमसहितको नेतृत्व चाहिन्छ। अहिलेको यो एकताले वैकल्पिक शक्तिकै रूपमा आउला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छैन। दुई दिनअघि राजपा नेता महोतोले शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि नेपालजस्तो देशका लागि त्रिशंकु संसद् चाहिने बताएका थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ पाएर पनि स्थिरता दिन नसकेको ठम्याइ उनको थियो।
०७४ को निर्वाचनपछि मधेसकेन्द्रित दलको भूमिका खुम्चिएको थियो। नेकपा एक्लैको बहुमत भएकाले मधेसकेन्द्रित दलहरूको बार्गेनिङ पावर सकिएको थियो। सत्तारूढ दलले नचाहेको खण्डमा सत्ताबाट साइड लाग्ने अवस्था थियो, छ। समाजवादी र राजपा मिलेको खण्डमा कसैको बहुमत नआउने उनीहरूले ठाने। ‘राजनीतिक रूपमा शक्ति सन्तुलन हुने, निरंकुश नहुने र राम्रो काम नगरे हट्छु भन्ने डर हुने भएकाले नेपालजस्तो देशमा हङ पार्लियामेन्ट नै चाहिने रहेछ,’ महतोले भने, ‘अर्को निर्वाचनमा हामी सरकार बनाउने निर्णायक शक्ति बन्नेछौं।’
साभार : कान्तिपुर दैनिक
