काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा विपतको समयमा पठाइएको रकम अनुमोदन
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषबाट ठूला, मझौला र साना वडालाई निकासा गरिएको रकम अनुमोदन गरेको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न कामपाबाट भएको प्रयासको समीक्षा गर्दै आइतबार साँझ बसेको ४५ औँ कार्यपालिका बैठकले उक्त रकम अनुमोदन गरेको हो ।
बैठकले क्रमशः ठूला, मझौला र साना वडालाई निकासा गरिएको १५ लाख, १० लाख र ५ लाख अनुमोदन गरेको छ । त्यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुँदै आएको ककनी गाउँपालिकाकाका प्रभावित वडाका राहतका लागि प्रदान गरिएको १५ लाख र धुनिबेँसी नगरपालिकाका-१ का लागि पठाइएको रु तीन लाख बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकमा कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेकालाई राहत वितरणमा एकद्वार नीतिअनुरुप वडाबाट काम भएकाले विकृति न्यूनीकरणमा सहज भएको पनि जनाइएको छ ।
महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठक कोरोना नियन्त्रणका लागि वडामा पठाइएको बजेट, वडाबाट भएका काम, राहत वितरणका लागि सङ्कलित विवरण, र्यापिड डाइग्नोस्टिक परीक्षण, राहत वितरण, निःशुल्क भोजन व्यवस्थापनलगायतका विषयमा केन्द्रित थियो ।
महानगर प्रमुख शाक्यले अहिलेसम्ममा महानगरका ६८ हजार ६१७ लाई राहतस्वरुप खाद्यान्न दिइसकिएको उल्लेख गरे । गाउँ फर्कने खान नपाएरभन्दा अन्य कारणले फर्किएका हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
कामपाले खान छैन भन्ने १९ हजार ७२३ लाई वडाबाट निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गरेको छ । लकडाउनका अवधिमा उपचार गर्न अस्पताल जाने तीन हजार १९५ बिरामीलाई अस्पताल ल्याउने र घर पु¥याउने व्यवस्था पनि कामपाले गरेको छ ।
नेपाल एम्बुलेन्स सेवाको १०२ बाट दुई हजार ६८० ले र एम्बुलेन्स चालक सङ्घबाट ५१५ ले सेवा लिएका छन् । यसमध्ये पनि १०२ बाट एक हजार ५३३ लाई दिनमा र ८४५ लाई रातको समयमा सेवा दिइयो ।
यीमध्ये १७६ अतिविपन्न, कोभिड भाइरसको परीक्षण गर्न जान्छौँ भन्ने १२१ र प्रसूति सेवाका लागि जाने पाँच जना गरी ३०२ लाई निःशुल्क सेवा दिइएको हो ।
बैठकमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी ९श्रेष्ठ० ले आन्तरिक समन्वय मजबुत भएकाले राहत वितरण सहज भएको बताउँदै यसलाई थप सुदृढ बनाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकले वडामा समन्वय नगरी राहत लिएर आउनेलाई अझै हतोत्साहित गर्नुपर्ने, सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर पूर्वाधारका कामलाई नियमित गर्नुपर्ने, जमीनमुनिसम्म घर बनाउन थालेर छोडेकालाई शर्तसहित निर्माण कार्य अघि बढाउन दिइनुपर्ने, लकडाउनपछि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाको सुरक्षा र युवा परिचालनमा सचेत हुनुपर्ने, उपत्यका बाहिरबाट फर्कनेको स्वास्थ्य अवस्था र यहाँको समुदायसँगको कसरी मिसिन्छन्जस्ता कुरामा सजग भएर कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेलगायत विषय उठान गरिएको थियो ।
